आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीस गृह विभागाचा हिरवा कंदील

स्पर्धा परीक्षा डमी उमेदवार घोटाळा; कोविडपूर्व काळापासून प्रस्ताव प्रलंबित

जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : डमी उमेदवार बसवून स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करण्याच्या घोटाळ्याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्यावतीने (सीआयडी) सुरू असलेल्या तपासात आता गती मिळणार आहे. राज्यव्यापी  घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार प्रबोध राठोड याच्यासह तिघांची मालमत्ता जप्त करण्यास गृह विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.  त्यासाठीच्या आवश्यक कार्यवाहीसाठी  सीआयडीच्या औरंगाबादच्या पोलीस अधीक्षकांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
साडेचार वर्षांपासून सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करीत असून आरोपींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठीचा प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून  गृह विभागाकडे प्रलंबित होता. कोविड-१९मुळे तपास जवळपास थंडावला होता. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) शासनाच्या विविध विभागांतील वर्ग २, ३ व ४ च्या पदाच्या भरतीसाठीच्या परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून शेकडो जण उत्तीर्ण झाले. नांदेड येथील  योगेश जाधव या युवकाने आरटीआयमधून व अन्य माध्यमांतून त्याबाबत पुरावे गोळा करून हा प्रकार उघडकीस आणला. त्याबाबत २०१६ मध्ये नांदेड येथील मांडवी पोलीस ठाण्यात पहिल्यांदा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकार मुंबई, औरंगाबादसह राज्यभरात उघडकीस आले. त्याची  व्याप्ती  लक्षात घेऊन या  प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे  वर्ग करण्यात आला. 
सीआयडीचे तत्कालीन अधीक्षक शंकर केगार यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या टप्प्यात गतीने तपास झाला. स्पर्धा परीक्षेत डमी उमेदवार बसवून पास करणारे १४ रॅकेट कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक  वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसह २००वर नावे समोर आली, तर ७५ अधिकाऱ्यांची बोगस कागदपत्रे सापडली हाेती. याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण २५ जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

मंजुरीसाठीची कार्यवाही त्वरित करणार!
nया प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रबोध राठोड, सहायक निरीक्षक सोमनाथ पारवे पाटील, उपनिरीक्षक सुलतान बरबा यांच्या संपत्ती जप्तीसाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने त्याबाबत न्यायालयाच्या मंजुरीसाठीची कार्यवाही त्वरित करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.