दुकानदारांकडून पुन्हा होऊ लागला प्लास्टिकचा वापर; पुन्हा कारवाईची मोहीम सुरू करण्याची गरज

Chandrapur : नगर परिषदेने प्लास्टिक बंदीबाबत सुरु करावी मोहीम

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मूल : शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल यूज प्लास्टिक व वस्तूवर पूर्णपणे प्रतिबंध घातले होते. हे हेरून मूल नगर परिषदेने मूल शहरात प्लास्टिकला प्रतिबंध केले. दुकानात प्लास्टिक वापरणाऱ्या किंवा विक्री करणाऱ्या दुकानावर नगर परिषदेतर्फे धाड टाकून प्लास्टिक जप्त करीत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, आता कारवाईची गती मंदावली आहे. शहरातील दुकानात मोठ्या प्रमाणात पुन्हा प्लास्टिकचा वापर करण्यात येत असून, प्लास्टिकची विक्री करण्यात येत आहे. आता नगर परिषद प्रशासनाने पुन्हा कारवाईची मोहीम सुरू करावी, अशी गरज आहे.

महारष्ट्र शासनाने व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालण्यासाठी कठोर नियम तयार केले आहे. परिणामी १ जुलै २०२२पासून भारत सरकारने अनेक राज्यात प्लास्टिक वापरण्यावर बंदी घातली. मूल नगर परिषदेनेही मूल शहरात प्लास्टिक बंदी केली होती. त्याकरिता शहरात प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली. कोणीही सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर करताना व विक्री करताना आढळून आल्यास कठोर दंडात्मक कारवाही करण्यात येईल, असा इशारा नगर परिषदेने दिला होता. त्यादृष्टीने प्रारंभी कारवायादेखील करण्यात आल्या. मात्र, आता मूल शहरात पुन्हा अनेक दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर करण्यात येत असून, प्लास्टिकची विक्रीही करण्यात येत आहे. याकडे मूल नगर परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर व विक्री करणाऱ्या दुकानदारांवर नगर परिषद प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

या प्लास्टिक साहित्यावर बंदी 
प्लास्टिक पिशवी, प्लास्टिक स्टिक इयर बड्स, प्लास्टिक फ्लॅग, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक पॅकिंग सामान, पीव्हीसी बॅनर (१०० मायक्रानपेक्षा कमी), आईस्क्रीम स्टिक, कॉडी स्टिक, थर्माकोल, सिगारेट पॅकेट, प्लास्टिकचे इव्हिटेशन कार्ड, फुग्याची प्लास्टिक स्टिक, या प्लास्टिक वस्तू वापरण्यावर व विक्री करण्यावर यापूर्वी मूल नगर परिषदेने बंदी घातली होती.

अशी होते दंडात्मक कारवाई 
प्लास्टिक वापरताना किंवा विकताना सापडल्यास पहिली कारवाई ५ हजार रुपये, दुसरी कारवाई १० हजार, तर तिसरी कारवाई २५ हजार दंड व तीन महिने कारावास अशी दंडात्मक कारवाहीची तरतूद यापूर्वी करण्यात आली होती.