कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ४६ लाखांचा घोटाळा; पर्यवेक्षकासह चौघांवर गुन्हा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 10, 2025 15:09 IST2025-05-10T15:08:50+5:302025-05-10T15:09:44+5:30
बाजार समितीमधील प्रकरण : सचिवाची अखेर पोलिस ठाण्यात तक्रार

Scam of Rs 46 lakhs in Agricultural Produce Market Committee; Crime against four including supervisor
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरोरा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल तारण योजनेत शेतमाल न ठेवता बनावट कागदपत्र तयार करून ४६ लाख ५८ हजार ५० रुपये तीन शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा घोटाळा काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. याप्रकरणी बाजार समितीने अखेर पोलिसात तक्रार केली. त्यावरून वरोरा पोलिसांनी गुरुवारी (दि. ८) निलंबित पर्यवेक्षकासह चार व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल आहे. निलंबित पर्यवेक्षक कोमल गारघाटे, अनिल तडसे, विजय कळसकर व गुरुदत्त कुळसंगे, अशी आरोपींची नावे आहेत.
वरोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कार्यरत तत्कालीन पर्यवेक्षक कोमल गारगाटे यांच्याकडे शेतमाल तारण योजनेची जबाबदारी होती. या योजनेत शेतमाल ठेवल्यास शेतकऱ्यांना ७५ टक्के रक्कम ताबडतोब दिली जाते. पर्यवेक्षक गारघाटे याने २१ एप्रिल २०२२ ते २२ एप्रिल २०२४ या कालावधीत शेतमाल तारण योजनेत ठेवला नाही.
तारण योजनेतील घोटाळ्याबाबत बाजार समितीचे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांनी वरोरा ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून निलंबित पर्यवेक्षक गारघाटे, अनिल तडसे, विजय कळसकर व गुरुदत्त कुळसंगे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता ४०६, ४०९, ४२०, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम वळती
बनावट कागदपत्र तयार करून वरोरा येथील अनिल मधुकर तडसे यांच्या बँक खात्यावर ३१ लाख ७७ हजार २५८, परसोडाचे विजय पुंजाराम कळसकर यांच्या बँक खात्यात १९ लाख ८५ हजार ३७२ आणि गुरुदत्त कुळसंगे यांच्या खात्यात चार लाख ९५ हजार ३४, असे एकूण ४६ लाख ५८ हजार ५० रुपये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बँक खात्यातून वळते. परंतु, तारण योजनेत सोयाबीन ठेवल्याची नोंदच दिसून आली नाही. त्यामुळे पर्यवेक्षक कोमल गारघाटे याला निलंबित करण्यात आले.
यापूर्वी राज्यभरात गाजला होता कांदा घोटाळा
चंद्रपूर जिल्ह्यात कांदा हे पीक अतिशय नगण्य प्रमाणात घेतले जाते. मात्र, वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या ६७६ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारे २ कोटी ३० लाख रुपये अनुदान जमा झाल्याचे प्रकरण यापूर्वी राज्यभरात गाजले होते. वरोरा तालुक्यात कांद्याचे पीक कृषी विभागाच्या मते, ७५ हेक्टरवर होते. परंतु, बाजार समितीत ६५ हजार क्विंटल कांदा कसा काय विकला गेला, असा प्रश्न त्यावेळी नागरिकांनी विचारला होता.