३६२ कोटींच्या नवीन रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया झाली सुरु

१२४ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भागफोड : प्रकल्प परिसरात संतप्त भावना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सास्ती : वेकोलीच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत खाणीतील कोळसा वाहतुकीसाठी येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सास्ती ते बाबूपेठ, असा नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये राजुरा तालुक्यातील १२४ शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. शेतजमिनीचे तुकडे होणार असल्यामुळे भविष्यात शेती करणे अवघड होईल, या भीतीपोटी या प्रकल्पाला संबंधित शेतकऱ्यांकडून विरोध सुरू झाला आहे.

रेल्वे बोर्डाने २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सास्ती-बाबूपेठ या १३.११४ किलोमीटर लांबच्या रेल्वेलाइन प्रकल्पाला ३६२.८१ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने ९ जुलै २०२५ रोजी राजपत्र काढून या रेल्वेलाइन प्रकल्पासाठी कढोली येथील ४९ शेतकऱ्यांच्या १४.८६ हेक्टर, गोवरी येथील २६ शेतकऱ्यांच्या १९.७५ हेक्टर, तसेच मानोली येथील ४९ शेतकऱ्यांच्या ६.७५ हेक्टर, अशा एकूण १२४ शेतकऱ्यांच्या ३०८.१३ हेक्टरपैकी ४१.३७हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. १७ जुलै रोजी व एसडीओ व तहसिलदारांनी दि. २८ जुलै रोजी परिपत्रक जारी केले आहे.

प्रकल्पामुळे कोणता फायदा होणार ?
नव्या रेल्वे रुळामुळे एकाच ठिकाणाहून कोळश्याची वाहतूक केली जाईल. यामुळे जडवाहनामुळे रस्त्यावर उडणारी धूळ कमी होईल. ट्रकमुळे होणारे रस्ते अपघात कमी होईल. काही प्रमाणात प्रदूषणमुक्त होईल.

रेल्वे रुळामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होणार
वेकोलीच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत तीन वेगवेगळ्या कोळसा खाणी आहेत. आधीच या खाणींसह राजुरा तालुक्यातील सोन्यासारखी शेती वेकोलीच्या घशात गेली आहे. या कोळसा खाणींमुळे परिसरातील शेती व्यवसाय ठप्प झाला आहे. प्रदूषण, पाण्याच्या समस्या, वाढती उष्णता या कारणांनी शेती करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेती तुकड्यात खरेदी करणार असल्याने भविष्यात शेती करण्याची समस्या उद्भवणार आहे. वर्धा नदी लागून असल्याने पुराचीही समस्या निर्माण होईल.

"वेकोलीसाठी असलेल्या रेल्वेलाइनसाठी शेतकऱ्यांच्या लाखमोलाच्या जमिनीचे तुकडे न करता वेकोलीने संपूर्ण जमीन अधिग्रहित करून त्या जमिनीच्या भागातून रेल्वेलाइन काढावी. जमीन अधिग्रहित करून मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्यात याव्यात, अन्यथा आम्ही कोणत्याही परिस्थित जमीन देणार नाही."
- किशोर हिंगाणे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कढोली.