पराभूत उमेदवारांना आक्षेप घ्यायचा असल्यास दीड महिना सुरक्षित राहणार 'इव्हीएम'मधील डेटा

एका उमेदवाराने नोंदविला आक्षेप : आक्षेप नोंदविण्याची मुदत संपली

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : सहाही विधानसभा मतदारसंघांतील एखाद्या पराभूत उमेदवाराने जर ईव्हीएम व मतदानाबद्दल काही आक्षेप नोंदविला तर ईव्हीएममधील डेटा पुढील दीड महिने (४५ दिवस) पोलिस बंदोबस्तात सुरक्षित राहणार आहे. त्यानंतर पराभूत उमेदवाराने आक्षेप घेतल्यास सबळ पुरावा असलेला ईव्हीएम डेटा उपलब्ध होणार नाही. शुक्रवारी (दि. २९) शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यातून केवळ एकाच उमेदवाराने चिपसंदर्भात आक्षेप नोंदविल्याची माहिती आहे.

राजुरा, चंद्रपूर, बल्लारपूर, ब्रहापुरी, चिमूर व वरोरा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झाले. या निकालानंतर काही उमेदवारांकडून ईव्हीएमबाबत आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आक्षेप नोंद‌विण्यासाठी एक प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. त्या प्रक्रियेनुसार उमेदवारांना आक्षेप दाखल करता येते. 

निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार पराभूत झालेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारास एकूण मतदान केंद्रांपैकी पाच टक्के केंद्रांच्या ईव्हीएम मशीनच्या पडताळणीची मागणी करता येते. केंद्रांवरील मतदान यंत्रांवर केवळ मतदानाचे प्रात्यक्षिक घेऊन पडलेली मते आणि व्हीव्हीपॅटच्या चिठ्ठया पडताळून पाहता येणार आहेत. प्रत्येक यंत्रासाठी ४० हजार रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी असे एकूण ४७ हजार २०० रुपये इतके शुल्क आकारण्यात आल्याची माहिती आहे. उमेदवारांना आक्षेप नोंदविण्यासाठी २९ नोव्हेंबर २०२४ ही डेडलाइन देण्यात आली होती. शेवटच्या दिवशी चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका उमेदवाराने आक्षेप नोंदविल्याची माहिती आहे. 

सुरक्षित ठेवण्याची संभाव्य कारणे 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघात एकूण १८ लाख ५० हजार १०२ मतदारांपैकी १३ लाख १९ हजार ७३६ म्हणजे ७१.३३ टक्के मतदारांनी मतदान केले. एकूण ९४ पैकी राष्ट्रीय व मान्यताप्राप्त पक्षांसह ४८ उमेदवार अपक्ष होते. सर्व अपक्ष उमेदवारांसह ८० जणांचे डिपॉझिट रक्कम जप्त झाले. ईव्हीएमबाबतच्या संभाव्य आक्षेपांकरिता प्रशासनाकडून सर्व ईव्हीएम मशीन्स, कंट्रोल युनिट व व्हीव्हीपॅट सुरक्षित ठेवले आहेत. ४५ दिवस या मतदान यंत्रांना सुरक्षित ठेवण्यात येईल. या कालावधीत न्यायालयाने फेरतपासणी, चौकशी व मोजणीचे आदेश दिले तर प्रशासनाला या आदेशाचे पालन करता येणार आहे.

अशी असेल प्रडताळणी प्रक्रिया 
उमेदवाराने अनामत शुल्काचा भरणा केल्यानंतर त्यांचा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल. आयोगाकडून २२ डिसेंबरपूर्वी याबाबत पडताळणीची तारीख निश्चित करून दिली जाईल. त्यानुसार निश्चित तारखेला संबंधित उमेदवारांना बोलावून ही पडताळणी करून दाखविली जाईल.