पोटापाण्याची शेतजमीन दिली तरीही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे हात रोजगाराविना !

Chandrapur : हताश प्रकल्पग्रस्तांचा वेकोलि व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयावर मोर्चा

सतीश जमदाडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
आवाळपूर : कोळसा खाणींसाठी शेतजमिनी दिल्या; मात्र अजूनही हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे हात रोजगाराविना रिकामे आहेत. वडिलोपार्जित जमीन दिल्यानंतर एकीकडे भूमिहिन तर दुसरीकडे कुटुंबातील बेरोजगारांची भटकंती, असे दुर्दैवाचे दशावतार प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला आले. त्यामुळे हताश प्रकल्पग्रस्तांनी आता नागपुरातील वेकोलि व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयावर मोर्चा नेण्याची तयारी सुरू केली आहे.

जिल्ह्यात ३० कोळसा खाणी आहेत. यामध्ये अनेक कामगार कुशल, अकुशल कामगार काम करतात. वेकोलिने काही खाणींचे काम नवनवीन कंपन्यांकडे सोपवले. या कंपन्यांनी कामगार भरतीचे निकष व्यवस्थापनाच्या सोयीचे ठेवल्याने दिवसेंदिवस कामगारांची संख्या घटत चालली. त्यातही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न बाजूला पडले. कंत्राटी कामगारांना कंपनीचे कंत्राट संपले की भटकंती करावी लागते. 

सध्या आवारपूर, राजुरा, गडचांदूर, घुग्घुस परिसरात हेच वास्तव दिसून येत आहे. कार्यरत कामगारांना कमी करून परप्रांतीय व अन्य कामगारांना पुनश्च सामावून घेणे सुरू झाले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व कंत्राटी कामगारांचा कुणी वाली उरला नाही. रोजगाराविना हतबल झालेले प्रकल्पग्रस्त व कंत्राटी कामगार नागपुरात वेकोलि व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयावर आंदोलन करणार आहेत.

करारात हवी तरतूद 
कंत्राटी कंपन्यांत कामगार संघटना कंपनीपुरत्या मर्यादित राहिल्याने कामगारांना न्याय दिला जात नाही. त्यामुळे वेकोलि अंतर्गत कंत्राटी कामगारांनाही स्वतंत्र कामगार संघटना स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी.

काय आहेत मागण्या ? 

• वेकोलि चंद्रपूर, बल्लारपूर, कन्हान, उमरेड वणी उतर कोळसा खाणी मध्यवर्ती भागात येतात. खाणी चालवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रकल्पग्रस्तांसह ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार द्यावा. गोवरी खाणीतील कंपनी स्थानिकांना डावलून इतरांना रोजगार देत असल्याने कारवाई करावी.
• स्थलांतरित व स्थानिक कामगारांना २ त्यांच्या वेतनाची स्लीप द्यावी. कंपनीचे टेंडर संपताच नवीन कंपनी आली तरी जुन्या कामगारांना बदलवू नये. नियमानुसारच प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे निकाली काढावी. राजकीय हस्तक्षेप टाळावा.
• पात्रता व अनुभव असलेल्या 3 कामगारांना डावलू नये. कंत्राटी कंपनी अंतर्गत सर्वांना एचपीसी दराने वेतन मिळावे. कामाचे तास नियमानुसार आठ तास बंधनकारक करावे.

"२० वर्षांपासून कोळसा खाणीत काम करत आहे. मात्र, दर पाच वर्षानी कंत्राट बदलत असल्याने कामाची खात्री नाही. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनाही हाच त्रास सुरू आहे." 
- सूरज मोरपाका, कामगार