आर्य वैश्य कोमटी समाज ओबीसीत नको; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची निदर्शने

Chandrapur : ओबीसींचा विरोध; मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा दौरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : आर्य वैश्य कोमटी समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करू नये, या मागणीला घेऊन स्थानिक जनता महाविद्यालय चौकात सोमवारी (दि. २४) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे व राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात निदर्शन आंदोलन करण्यात आले.

ओबीसी समाजात आर्य वैश्य कोमटी समाजाचा समावेश करण्याच्या अनुषंगाने चंद्रपूर येथे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा चंद्रपूर जिल्ह्यात दौरा आहे, मात्र राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ समवेत समस्त ओबीसी संघटनांचा आर्य वैश्य कोमटी समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास विरोध आहे. यासाठी आंदोलन करण्यात आले. याच अनुषंगाने मंगळवार (दि. २५) ला महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना निवेदन देण्यात येणार आहे. आर्य वैश्य कोमटी समाजाला मागासवर्गीय ठरविण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत, ते चूक असून ते आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर यांनी दिला आहे.

असे आहे संघटनांचे म्हणणे
आर्य वैश्य कोमटी समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पार्श्वभूमी तपासून बघावी, आर्य वैश्य कोमटी समाज हा आशिया खंडातील प्रथम पाच आर्थिकदृष्ट्या सधन समाजात येतो. त्यानुसारची आकडेवारी तपासून घ्यावी. या सधन समाजाला ओबीसीत सहभागी करून घेऊ नये, असे ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे.

यांचा होता सहभाग
निदर्शने आंदोलनाप्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, सचिव सचिन राजूरकर यांच्यासह नितीन कुकडे, सतीश भिवगडे, गौरव जुमडे आदी मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.

२५ फेब्रु सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती सुनील शुक्रे आणि इतर दोन सदस्य माना, झाडे, राजपुत, आर्य वैश्य कोमटी व गोलकर या जात समुहाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सुनावणीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहे.

"आर्य वैश्य कोमटी समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्यास ओबीसी संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठ्या स्वरूपात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल. या अनुषंगाने उत्पन्न होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी आयोगाची असेल. आर्य वैश्य कोमटी या सधन जातीचा ओबीसीत समावेश कराल तर, हा अन्याय सहन करणार नाही."
- डॉ. अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ