८५० आदिवासी कुटुंबांना मिळणार हक्काचे घरकुल ; जाणून घ्या निकष काय आहेत?

Chandrapur : शबरी आदिवासी घरकुल : आता शहरी भागातही अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चंद्रपूर : आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती कुटुंबांना स्वतःची घरे नाहीत, अथवा कुडा मातीच्या घरात राहतात, अशा पात्र ८५० कुटुंबांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. शहरी भागातही या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल योजना ही ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास विभागाच्या १० फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष-इंदिरा आवास योजना कक्षाचे रुपांतर व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात करण्यात आले. या कक्षाद्वारे ग्रामविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, आदिवासी विकास व राज्य शासनाच्या विभागांमार्फत राबविण्यात येते. घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम २ लाख ५० रूपये एवढी आहे. 

असे आहेत निकष 
लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा, स्वतःच्या नावाने पक्के घर नसावे, राज्यातील १५ वर्षांपासून रहिवासी असावा. बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. वय वर्षे १८ पूर्ण असावे. स्वतःच्या नावाने बँक खाते असावे, बांधका- मासाठी किमान २६९.०० चौरस फूट जागा व वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रूपये ३ लाखांपर्यंत असावे. विहित अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर, मनपा चंद्रपूर, संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायत येथे निशुल्क उपलब्ध आहे. सर्व कागदपत्रांसह वरील कार्यालयात सादर करावा व त्याची पोहच घ्यावी.

असे आहे लक्ष्यांक
१० ऑक्टोबर २०२४ अन्वये चंद्रपूर मनपा क्षेत्रासाठी ३५०, बल्लारपूर नगरप- रिषद क्षेत्र २००, मूल नगरपरिषद २०० तर पोंभूर्णा नगरपंचायत क्षेत्राकरिता १०० असा एकूण ८५० शहरी घरकुलांचा लक्षांक जिल्ह्याकरिता प्राप्त आहे. पात्र व गरजू आदिवासी बांधवांनी जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज सादर करून शबरी शहरी घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन चंद्रपूर एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी केले आहे.

कुणाला प्रथम प्राधान्य ? 
शहरी भागातील अनुसूचित जमाती कुटुंब जातीय दंगलीत घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती, अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पीडित व्यक्ती, विधवा किंवा परितक्त्या महिला, आदिम जमातीची व्यक्तींना निवड प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल