Budget Session 2026 Schedule : देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आता संपली आहे. यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग ९ व्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. विशेष म्हणजे, यंदा १ फेब्रुवारीला रविवार असतानाही संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.
बजेट सत्र २०२६ : संपूर्ण वेळापत्रक (अपेक्षित)
संसदीय कामकाज समितीने तयार केलेल्या संभाव्य कार्यक्रमानुसार अधिवेशनाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल.
- २८ जानेवारी : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील.
- २९ जानेवारी : 'बीटिंग रिट्रीट' सोहळ्यामुळे संसदेला सुट्टी असेल.
- ३० जानेवारी : देशाचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' सादर केला जाईल.
- १ फेब्रुवारी (रविवार) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.
दोन टप्प्यांत होणार अधिवेशन
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा झाल्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी अधिवेशनाचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल. त्यानंतर सुमारे एक महिन्याच्या सुट्टीनंतर ९ मार्च रोजी पुन्हा कामकाज सुरू होईल आणि २ एप्रिल (गुरुवार) रोजी अधिवेशनाची सांगता होईल. ३ एप्रिल रोजी 'गुड फ्रायडे' असल्याने अधिवेशन एक दिवस आधीच संपवण्यात येईल.
१ फेब्रुवारीची तारीख का?
२०१६ पर्यंत अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर केला जायचा. मात्र, २०१७ मध्ये मोदी सरकारने ही परंपरा बदलून १ फेब्रुवारी केली. नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक आणि विधायी प्रक्रिया पूर्ण होऊन निधीची तरतूद वेळेत व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
निर्मला सीतारामन यांचा ऐतिहासिक 'नऊ'चा आकडा
या अर्थसंकल्पासह निर्मला सीतारामन सलग नऊ वेळा बजेट सादर करण्याचा विक्रम आपल्या नावे करतील. भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक १० वेळा बजेट मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. सीतारामन आता या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचल्या आहेत. एकाच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात सलग ९ वेळा बजेट मांडणाऱ्या त्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील.
वाचा - ५ कारणांमुळे बाजार हादरला! सेन्सेक्स २१०० अंकांनी कोसळला; परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोडले कंबरडे
मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार?
वाढती महागाई आणि कररचनेत बदलाची मागणी पाहता, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सवलत मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी सरकार कोणत्या नव्या घोषणा करते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.