LIC Stake Sell: देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) मधील आपला हिस्सा सरकार हळूहळू विकत आहे. २ वर्षांपूर्वी एलआयसीचा आयपीओ आणल्यानंतर सरकारनं पुन्हा एकदा २ ते ३ टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी केली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या कंपनीतील आपला हिस्सा का विकत आहे, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण होत आहे.
मिंटच्या रिपोर्टनुसार, सेबीच्या नियमांनुसार केंद्र सरकारला मे २०२७ पर्यंत एलआयसीमधील आपला हिस्सा १० टक्क्यांनी कमी करावा लागेल, जो पब्लिक इश्यू म्हणून जारी करावा लागेल. अशा परिस्थितीत सरकारला २०२५-२६ पर्यंत कंपनीचा १० टक्के हिस्सा बाजारात आणावा लागणार आहे. सरकार हा संपूर्ण हिस्सा एकाचवेळी विकणार नसून अनेक छोट्या भागांमध्ये विकली जाईल, असं मानलं जात आहे. त्यामुळे बाजारात फारशी बाधा येणार नाही. सध्या सरकार बाजारात सुधारणा होण्याची वाट पाहत आहे.
आता किती आहे हिस्सा?
एलआयसीमध्ये सध्या केंद्र सरकारचा ९६.५ टक्के हिस्सा आहे. मे २०२२ मध्ये ३.५ टक्के शेअर्स जनतेला विकण्यात आले होते. या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीनं २१,००० कोटी रुपये उभे केले. सरकार पुन्हा एकदा ३ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यातून सरकार ९,५०० ते १४,५०० कोटी रुपये उभारू शकते. हा अंदाज एलआयसीच्या सध्याच्या ४.८ लाख कोटी रुपयांच्या बाजार भांडवलावर आधारित आहे.
सेबीनं बनवले नियम
बाजार नियामक सेबीनं (SEBI) सुरुवातीला एलआयसीला मे २०२४ पर्यंत १० टक्के किमान सार्वजनिक भागभांडवलाचा नियम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ही मुदत १६ मे २०२७ पर्यंत वाढविण्यात आली असून, सरकारला निर्गुंतवणुकीचं धोरण राबविण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आलाय सरकारला आता कंपनीतील ६.५ टक्के हिस्सा विकावा लागेल, तरच सेबीच्या नियमांचं पालन करता येईल. अशा तऱ्हेनं सरकार २ टप्प्यांमध्ये आपला हिस्सा ९० टक्क्यांपर्यंत कमी करेल, असं मानलं जात आहे.
लिस्टिंगनंतर एलआयसीचं बाजारमूल्य लक्षणीयरित्या घसरलं आहे. मे २०२२ मध्ये त्यांचं बाजार भांडवल ५.५ लाख कोटी रुपये होतं, जे आता ४.८ लाख कोटी रुपयांवर आलंय. त्यामुळे कंपनीला सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालंय. गुंतवणूकदारांची कमकुवत भावना आणि बाजारातील आव्हानांचा परिणाम एलआयसीच्या शेअर्सवर झाला आहे.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)