Avadhut Sathe : फिनइन्फ्लुएंसर अवधूत साठे यांच्यावर बाजार नियमक सेबीने मोठी कारवाई करत कठोर निर्बंध लादले होते. शेअर बाजार प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गुंतवणूक सल्लागार आणि रिसर्च ॲनॅलिस्ट म्हणून बेकायदेशीर सेवा पुरवल्याचा ठपका नियमकाने ठेवला आहे. या कारवाईला साठे यांनी 'सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्यूनल'कडे आव्हान दिलं. यामध्ये 'सॅट'ने तात्पुरता दिलासा देत अकॅडमीला त्यांच्या बँक खात्यातून महिनाभराच्या मूलभूत खर्चासाठी २.२५ कोटी रुपये काढण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत इतर सर्व निर्बंध कायम राहणार असून पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.
'आर्थिक मृत्यू' की नियमांचे उल्लंघन?
अवधूत साठे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी बाजू मांडली. "सेबीचा आदेश अत्यंत कठोर असून तो एखाद्या व्यवसायासाठी 'आर्थिक मृत्यू' देण्यासारखा आहे. कोणतीही सुनावणी न घेता १५ दिवसांत ५४६ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश देणे आणि खाती गोठवणे हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधात आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, ३.५ लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १२ जणांच्या तक्रारींवरून ही कारवाई केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दुसरीकडे, सेबीच्या वतीने ॲड. चेतन कपाड़िया यांनी हे दावे फेटाळले. "ही कारवाई अचानक केलेली नाही. ऑगस्ट २०२५ मध्ये केलेल्या सर्च आणि सीझर मोहिमेत ठोस पुरावे हाती लागले आहेत. शिक्षक प्रत्यक्ष वर्गात विद्यार्थ्यांना काय खरेदी करावे आणि काय विकावे, याचे सल्ले देत होते. नोंदणी नसताना अशा सेवा देणे बेकायदेशीर आहे," असे सेबीने स्पष्ट केले.
काय आहेत सेबीचे मुख्य आरोप?
- अवैध सेवा : नोंदणी नसतानाही इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आणि रिसर्च ॲनॅलिस्ट म्हणून काम करणे.
- लाइव्ह ट्रेडिंग सेशन्स : लाइव्ह क्लासेसमध्ये विशिष्ट शेअर्स, टार्गेट, स्टॉप-लॉस आणि ऑप्शन्स स्ट्रॅटेजी देणे.
- बेकायदेशीर नफा : या माध्यमातून कमावलेला ६०१ कोटी रुपयांचा कथित नफा जप्त करण्याचे आदेश.
- व्हॉट्सॲप चॅट्स : पुराव्यासाठी सेबीने काही व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा आधार घेतला आहे, ज्यात स्टॉक स्पेसिफिक शिफारसी दिल्या जात होत्या.
खर्चासाठी ५.२५ कोटींची मागणी, पण...
अकॅडमीने आपल्या मासिक खर्चासाठी ५.२५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, यात जाहिरातीसाठी २ कोटी आणि सेमिनारसाठी १ कोटी रुपयांचा समावेश होता. "जाहिरात आणि सेमिनार हा मूलभूत खर्च असू शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत ट्रिब्यूनलने केवळ २.२५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत बँक खाती डी-फ्रीज करण्याचे आदेश दिले.
वाचा - बाजारात पुन्हा 'बुल्स'चे पुनरागमन! सलग ४ दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक; 'हे' शेअर्स ठरले टॉप गेनर्स
अकॅडमीचे प्रतिआक्षेप
अकॅडमीने सेबीच्या आर्थिक आकडेवारीलाही आव्हान दिले आहे. "सेबीने आम्हाला १.८९ कोटींचा तोटा झाल्याचे म्हटले आहे, परंतु आमच्या ऑडिटेड आकडेवारीनुसार १.३९ कोटींचा नफा झाला आहे," असा दावा साठे यांनी केला आहे. तसेच व्हॉट्सॲप चॅट्स हे केवळ 'कम्युनिटी इंटरॅक्शन' होते, असा बचावही त्यांनी केला आहे.