Stock Buyback Tax: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये शेअर बाजारातीलगुंतवणूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सरकारनं शेअर बायबॅकवर टॅक्स आकारण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. आता बायबॅकद्वारे मिळणारी रक्कम ही लाभांश (Dividend) न मानता 'भांडवली नफा' (Capital Gain) मानली जाईल. आयकर विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे कर प्रणाली सोपी होईल आणि लहान गुंतवणूकदारांना थेट फायदा मिळेल.
बायबॅक टॅक्सच्या नियमात बदल का केला?
आतापर्यंत शेअर बायबॅकवरील टॅक्सची रचना अत्यंत क्लिष्ट होती. बायबॅकद्वारे मिळणारी रक्कम ही 'डिव्हिडंड इन्कम' मानली जात होती, तर दुसरीकडे शेअर्स विकल्यामुळे गुंतवणूकदारांना 'कॅपिटल लॉस' दाखवावा लागत असे. आयकर विभागाच्या मते, ही व्यवस्था विशेषतः किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांसाठी तोट्याची होती. लहान गुंतवणूकदारांकडे सहसा इतका भांडवली नफा नसायचा, ज्याद्वारे ते हा तोटा सेट-ऑफ करू शकतील.
खिसा रिकामा राहणार की भरणार? Income Tax शी निगडीत १० बदल, जे तुमच्यावर करतील परिणाम, पाहा
कॅपिटल गेन अंतर्गत आता कसा लागेल टॅक्स?
अर्थसंकल्प २०२६ नुसार आता शेअर बायबॅक पूर्णपणे कॅपिटल गेन टॅक्सच्या कक्षेत आणला गेला आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रमोटर्स सोडून इतर भागधारकांना लागू दरांप्रमाणे कर द्यावा लागेल:
लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG): १२.५ टक्के टॅक्स.
शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG): लिस्टेड शेअर्सवर २० टक्के टॅक्स.
अनलिस्टेड शेअर्स: शॉर्ट टर्म गेनवर टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.
KIND ATTENTION TAXPAYERS
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 1, 2026
1. Buyback was presently taxed as dividend but extinguishment of share was treated as capital loss.
2. This posed problems to small shareholders who had no capital gains to set off the loss.
3. Also, buyback conceptually is in nature of capital…
प्रमोटर्ससाठी कडक नियम
बजेटमधील या बदलासोबतच सरकारने प्रमोटर्ससाठी कडक नियम लागू केले आहेत, जेणेकरून बायबॅकचा वापर कर वाचवण्यासाठी केला जाणार नाही. जर प्रमोटर एखादी देशांतर्गत कंपनी असेल, तर बायबॅकमधून होणाऱ्या नफ्यावर २२ टक्के प्रभावी टॅक्स लागेल. इतर प्रमोटर्ससाठी हा दर ३० टक्के ठेवण्यात आला आहे. यामुळे प्रमोटर्सचं कर दायित्व पूर्वीसारखीच राहील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना होणारे फायदे
आयकर विभागाच्या मते, नवीन प्रणाली किरकोळ आणि मायनॉरिटी शेअर होल्डर्ससाठी अधिक न्याय्य आहे. आता टॅक्स आणि तोटा यांची गणना एकाच श्रेणीत केली जाईल, ज्यामुळे कायदेशीर वाद कमी होतील आणि नियमांचं पालन करणं सोप होईल. हा बदल आर्थिक वास्तवाच्या अधिक जवळ असून गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणारा आहे, असं सरकारचं मानणं आहे.