New Rule on Oil-Gas : पश्चिम आशियातील युद्धाने जागतिक ऊर्जा साखळी विस्कळीत झाली असताना, भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रासाठी 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' लागू केला आहे. या अंतर्गत आता पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत गुंतलेल्या सर्व कंपन्यांना त्यांचा इत्यंभूत डेटा सरकारसोबत शेअर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. माहिती लपवल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास संबंधित संस्थांवर फौजदारी कारवाई करून थेट तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
PPAC कडे 'रिअल टाइम' नियंत्रण
- पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अनालिसिस सेल'कडे आता डेटा संकलन आणि विश्लेषणाचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत.
- नोडल एजन्सी : पीपीएसी आता डेटा कस्टोडियन (रक्षक) म्हणून काम करेल.
- व्याप्ती : कच्च्या तेलाचे उत्पादन, शुद्धीकरण, साठवणूक, वाहतूक, आयात-निर्यात आणि विक्री करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना आता प्रत्येक लिटर इंधनाचा हिशोब द्यावा लागेल.
- उद्देश : आणीबाणीच्या काळात इंधनाचे नियोजन करण्यासाठी सरकारला 'रिअल टाइम' माहिती मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तुटवडा भासणार नाही.
एलपीजी ग्राहकांचा पीएनजीकडे ओढा
- पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना आता पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) कडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- गेल्या दोन आठवड्यांत सुमारे १.२५ लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन्स देण्यात आली आहेत.
- गेल्या तीन दिवसांत ५,६०० हून अधिक एलपीजी ग्राहकांनी पीएनजीवर स्थलांतर केले आहे. व्यावसायिक ग्राहकांना त्वरित कनेक्शन्स देऊन पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
कतारवरील हल्ल्याने भारताची चिंता वाढली
इराणने कतारमधील 'रास लाफान' इंडस्ट्रियल सिटीमधील ऊर्जा प्रकल्पावर केलेल्या हल्ल्यामुळे भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
भारत आपल्या एकूण नैसर्गिक वायू आयातीपैकी ४७% वाटा एकट्या कतारकडून घेतो.
भारत सध्या अमेरिका, रशिया, व्हेनेझुएला, ऑस्ट्रेलिया आणि नॉर्वे अशा सुमारे ४० देशांकडून कच्च्या तेलाची आणि वायूची आयात करत आहे. मात्र, कतारमधील संकट दीर्घकाळ राहिल्यास पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
साठेबाजी आणि काळाबाजारावर 'वॉच'
- इंधन टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकारने युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेतली आहे.
- सर्व राज्यांमध्ये जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम सक्रिय करण्यात आले आहेत.
- स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने इंधन डेपो आणि वितरकांकडे छापेमारी वाढवण्यात आली आहे.
- अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम ३ अन्वये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वाचा - LPG गॅसनंतर आता गाडी चालवणे महागणार! जागतिक तणावामुळे पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ; पाहा नवे दर
सरकारसमोर कोणती आव्हाने?
"सरकारने 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा' लागू करणे, हे देशात इंधनाचा साठा पुरेसा असूनही साठेबाजीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी घेतलेले खबरदारीचे पाऊल आहे. पीएनजीकडे ग्राहकांना वळवून एलपीजीवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, कतारमधील स्थिती सुधारली नाही, तर आगामी काळात इंधन व्यवस्थापन हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल."