Post Office FD Withdrawal : देशातील लाखो नागरिक, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोक, त्यांच्या बचतीसाठी भारतीय पोस्ट ऑफिस बचत ठेव (FD) योजनांना प्राधान्य देतात. अनेकदा लग्नसमारंभ किंवा इतर मोठ्या खर्चांसाठी लोक एफडीमध्ये पैसे गुंतवतात. पण जर पैशांची गरज मुदतपूर्तीपूर्वीच पडली, तर ते पैसे काढता येतात का? यावर ओडिशा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
एका महिलेने पोस्ट ऑफिसमध्ये ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच सावधी ठेव योजनांमध्ये पैसे गुंतवले होते. तिच्या लग्नाची तारीख जवळ आल्याने तिला या ठेवीतून तातडीने पैसे काढण्याची गरज पडली. तिने पोस्ट ऑफिसकडे मुदतपूर्व पैसे काढण्यासाठी अर्ज केला. परंतु, पोस्ट ऑफिसने तिचा अर्ज फेटाळला. पोस्ट ऑफिसच्या नियमांनुसार, पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी पैसे काढणे शक्य नव्हते. हा अर्ज फेटाळल्यानंतर, महिलेने ओडिशा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिने न्यायालयाला सांगितले की, लग्नाच्या खर्चासाठी तिला एफडीचे पैसे मुदतपूर्व काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पोस्ट ऑफिसचे नियम आणि युक्तिवाद
नियम ८(ड) : पोस्ट ऑफिसच्या सावधी ठेव योजनेच्या नियम ८(ड) मध्ये स्पष्ट म्हटले होते की, जमा केलेली रक्कम चार वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी काढता येणार नाही.
संशोधित नियम (७ नोव्हेंबर २०२३): ७ नोव्हेंबर २०२३ च्या अधिसूचनेतील संशोधित नियम ८(ड) नुसार, मुदतपूर्व पैसे काढणे पूर्णपणे बंद नाही. यामध्ये असेही म्हटले होते की, जर चार वर्षांनंतर पैसे काढले तर व्याजदर वेगळा असेल.
पोस्ट ऑफिसचा युक्तिवाद: पोस्ट ऑफिसच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, नियम स्पष्ट आहेत आणि पाच वर्षांची ठेव असल्याने चार वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी पैसे काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
- न्यायमूर्ती दीक्षित कृष्ण श्रीपाद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला
- पैसे काढण्याची परवानगी: न्यायालयाने म्हटले की, हे पैसे महिलेचे स्वतःचे आहेत आणि लग्नासाठी पैशांची गरज ही एक वैध आपत्कालीन परिस्थिती आहे. त्यामुळे महिलेची ही तातडीची गरज दुर्लक्षित करता येणार नाही.
- नियमाचा अर्थ: कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, नियम ८(ड) मुदतपूर्व पैसे काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालत नाही. हा नियम फक्त चार वर्षांनंतर पैसे काढल्यास व्याजदर वेगळा असेल असे सांगतो, याचा अर्थ पैसे काढणे शक्य नाही असा होत नाही.
वाचा - GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही! कंपन्या फसवणूक करत असल्याच्या ३००० हून अधिक तक्रारी दाखल
ओडिशा उच्च न्यायालयाने पोस्ट ऑफिसची पैसे काढण्याची नामंजुरी चुकीची ठरवली. न्यायालयाने महिलेला दोन आठवड्यांच्या आत तिची जमा रक्कम काढण्याची परवानगी दिली. जर पैसे काढण्यास उशीर झाला, तर दरमहा १% दराने दंड आकारला जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले. या निर्णयामुळे पोस्ट ऑफिसच्या एफडी धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.