EPFO Pension : निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच निवृत्ती वेतनाशी संबंधित मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईपीएफओ वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. हा बदल लागू झाल्यास देशातील एक कोटीपेक्षा जास्त कामगार ईपीएस पेंशनच्या कक्षेत येऊ शकतात.
सध्याची प्रणाली काय सांगते?
सध्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत पेंशनची गणना करण्यासाठी वेतनाची मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना आहे. म्हणजेच, एखाद्या कामगाराचे वेतन 25,000 किंवा 40,000 रुपये असले तरी पेंशनचे योगदान आणि त्यानंतर मिळणारी पेंशन फक्त 15,000 रुपये वेतनाच्या आधारावरच ठरते.
ही मर्यादा 2014 मध्ये 6,500 रुपयांवरून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर 11 वर्षांपासून यात कोणताही बदल झालेला नाही. आता प्रस्तावित वाढीमुळे पेंशनची गणना अधिक उच्च वेतनावर आधारित होणार असल्याने भविष्यात मिळणारी पेंशन रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.
जुनी मर्यादा वास्तव दाखवत नाही
मुंबईतील एका बिझनेस इव्हेंटमध्ये आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी या प्रणालीच्या पुनरावलोकनाची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, 15,000 रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कमावणारे अनेक कामगार पेंशनच्या कक्षेबाहेर राहतात. यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना मुलांवर अवलंबून रहावे लागते. आजच्या उत्पन्न पातळीशी विद्यमान वेतन मर्यादा सुसंगत नाही.
सध्याच्या नियमांनुसार, फक्त 15,000 रुपयांपर्यंत मूलभूत वेतन असणाऱ्यांनाच ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये सामील होणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांना नियोक्ता सामील करुन घ्यायलाच हवा, असा नियम नाही, त्यामुळे अनेक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निश्चित निवृत्तीवेतनाची हमी मिळत नाही.
EPS मधील अलीकडील महत्त्वाचे बदल
सरकारने कर्मचारी पेंशन योजना अधिक मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत:
1. EPS रकमेची काढणी 2 महिन्यांवरून 36 महिन्यांवर
आधी कर्मचारी 2 महिने कामावर नसल्यास ईपीएसची रक्कम काढता येत होती. आता ही मुदत 36 महिने करण्यात आली आहे.
उद्देश: अकाली पैसे काढण्यावर नियंत्रण, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि स्थिर पेंशन सुनिश्चित करणे.
2. 1,000 रुपयांच्या किमान पेंशनचा पुनर्विचार
किमान पेंशन 1,000 रुपये प्रति महिना ही मर्यादा मागील 11 वर्षांत एकदाही वाढवली गेलेली नाही. संसदीय समितीने ती वाढवण्याची शिफारस केली आहे. महागाईत दिलासा देण्यासाठी लवकरच सरकार निर्णय घेऊ शकते.
काय बदल होऊ शकतात?
वेतन मर्यादा 25,000 रुपये झाल्यास अधिक कर्मचारी EPS च्या कक्षेत येतील. पेंशनची गणना उच्च वेतनावर होऊन निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम वाढेल. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कामगारांसाठी हा मोठा लाभदायी बदल ठरू शकतो.