Small Savings Schemes : नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने सामान्य गुंतवणूकदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 'पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड', 'सुकन्या समृद्धी' आणि 'नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट' यांसारख्या लोकप्रिय अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या तिमाहीसाठी कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे.
सलग आठव्या तिमाहीत दर स्थिर
वित्त मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी सर्व अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे मागील तिमाहीप्रमाणेच (जानेवारी-मार्च २०२६) कायम राहतील. विशेष म्हणजे, सलग आठव्या तिमाहीत सरकारने या व्याजदरात कोणतीही कपात किंवा वाढ केलेली नाही.
कोणत्या योजनेवर किती मिळणार व्याज?
| बचत योजना | व्याजदर (वार्षिक) |
| सुकन्या समृद्धी योजना | ८.२ % |
| नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट | ७.७ % |
| किसान विकास पत्र (११५ महिने मॅच्युरिटी) | ७.५ % |
| मंथली इन्कम स्कीम | ७.४ % |
| पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड | ७.१ % |
| ३ वर्षांची टर्म डिपॉझिट | ७.१ % |
| पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग डिपॉझिट | ४.० % |
निर्णयाचे महत्त्व आणि पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारने शेवटच्या वेळी २०२३-२४ च्या चौथ्या तिमाहीत काही निवडक योजनांच्या व्याजदरात बदल केला होता. त्यानंतर आता सलग दोन वर्षे हे दर स्थिर आहेत. सध्या शेअर बाजारात मोठी पडझड सुरू असताना आणि महागाईचा दबाव असताना, सरकारी योजनांमधील हे स्थिर व्याजदर मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचा खात्रीशीर पर्याय ठरत आहेत.