EPFO Reforms : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या लाखो सदस्यांसाठी केंद्र सरकार लवकरच मोठी आनंदाची बातमी देणार आहे. पीएफशी संबंधित कामांमध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी ईपीएफओ कार्यालयांचे रूपांतर आता 'सिंगल विंडो सर्व्हिस सेंटर'मध्ये करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर ही नवीन व्यवस्था राबवली जाणार असून, मार्च २०२६ पर्यंत देशातील १०० कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
कोणत्याही कार्यालयातून पूर्ण होणार काम
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता पीएफ खातेधारकांना केवळ त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर, खातेधारक देशातील कोणत्याही ईपीएफओ कार्यालयात जाऊन आपल्या तक्रारी मांडू शकतील किंवा क्लेम सेटलमेंट करू शकतील. सध्या खाते ज्या शहरात आहे, तिथेच धावपळ करावी लागते, मात्र या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत.
'इनऑपरेटिव्ह' खात्यांमधील पैसा मिळणार परत
देशात अशा लाखो पीएफ खात्यांची संख्या मोठी आहे जी अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय पडलेली आहेत. या खात्यांमधील अडकलेला पैसा मूळ खातेधारकांपर्यंत किंवा त्यांच्या वारसांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे. मिशन मोडमध्ये केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून, ओळख पडताळल्यानंतर ही प्रलंबित रक्कम अदा केली जाईल. ज्या कुटुंबांचे पैसे तांत्रिक कारणामुळे अडकले आहेत, त्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल.
परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांनाही 'कवच'
सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतीय कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी पावले उचलत आहे. भारताकडून केल्या जाणाऱ्या मुक्त व्यापार करारांमध्ये आता सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी जोडल्या जात आहेत. यामुळे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांचे पीएफ योगदान सुरक्षित राहील आणि मायदेशी परतल्यावर त्यांना या रकमेचा लाभ घेता येईल.