Andhra Pradesh News:आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने आयटी कंपनी कॉग्निझंटशी मोठा करार केला आहे. याअंतर्गत, कंपनीला फक्त ९९ पैशांत जमिनीचा मोठा तुकडा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, दोन महिन्यांपूर्वीच सरकारने भारतातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सोबत असाच करार केला होता.
कॉग्निझंट मोठी गुंतवणूक करणार
कॉग्निझंटचे मुख्यालय न्यू जर्सीतील टीनेक येथे आहे. कंपनीने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम या किनारी शहरात पुढील आठ वर्षांत १,५८२ कोटी रुपये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी येथे एक आयटी कॅम्पस बांधण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सुमारे ८,००० लोकांना नोकऱ्या मिळतील. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, हे कॅम्पस बंगळुरुनंतर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे आयटी हब हैदराबादपासून सुमारे ६०० किमी आणि चेन्नईपासून ८०० किमी अंतरावर असेल. मार्च २०२९ पर्यंत कॉग्निझंट विशाखापट्टणममध्ये आपले व्यावसायिक कामकाज सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे.
विशाखापट्टणम नवीन आयटी हब बनण्यास सज्ज
या वर्षी एप्रिलमध्ये टीसीएसला २१ एकर जमीन दिल्यानंतर राज्याचे तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश यांनी सीएनबीसीला सांगितले होते की, विशाखापट्टणमला आयटी गुंतवणुकीचे नवीन केंद्र बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिलमध्ये आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने विशाखापट्टणममध्ये टीसीएसला ९९ पैशांच्या टोकन भाडेपट्ट्यावर २१.१६ एकर जमीन देण्यास मान्यता दिली. आयटी हिल क्रमांक ३ मध्ये मिळालेल्या या जमिनीवर आयटी कॅम्पस बांधण्यासाठी कंपनीने १,३७० कोटी रुपये गुंतवण्याचे आश्वासन दिले होते. याद्वारे १२,००० लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ईएसआयसी आणि स्टील प्लांटलाही जमीन देण्यात आली
याशिवाय, विजयनगरममधील स्टील प्लांटची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महामाया इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच, मंत्रिमंडळाने गुंटूर जिल्ह्यातील पट्टीपदुमंडल येथील नादिंपलेम येथे ESIC (कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ) ला १०० खाटांचे रुग्णालय आणि निवासी निवासस्थान बांधण्यासाठी ६.३५ एकर जमीन दिली आहे.
सरकार ९९ पैशांना जमीन का देत आहे?
९९ पैशांचा हा करार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारची एक रणनीती आहे. यामुळे नवीन उद्योग निर्माण होतील, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल, राज्यात नोकऱ्या वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.