मुंबई : दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांच्या मृत्युपत्रात स्पष्टपणे वाटपासाठी नमूद न केलेले (त्यांच्या नावावर असलेले सूचीबद्ध व असूचीबद्ध) शेअर्स रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन आणि रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट या दोन्ही संस्थांना समान भागात वारसा हक्काने मिळतील, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
रतन टाटा यांच्या मृत्युपत्र व त्यातील पूरक पत्रांची (कोडिसिल) कायदेशीर वैधता ठरवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रोबेट कार्यवाहीतील न्या. मनीष पितळे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या कार्यवाहकाने केलेल्या याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.
न्यायालयाने म्हटले की, मृत्युपत्रातील इतर कलमांद्वारे कोणालाही न दिलेली शेअर्स ही उरलेली स्थावर मालमत्ता मानली जाईल.
चार कोडिसिल्सद्वारे मृत्युपत्रात झालेल्या सुधारणा
२३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या मृत्युपत्रात केलेल्या तरतुदीनंतर चार कोडिसिल्सद्वारे (पूरक पत्रांद्वारे) बदलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मूळ मृत्युपत्रात नोंद नसलेले शेअर्स, २२ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या कोडिसिलद्वारे समाविष्ट केल्यानंतर त्यांचे काय करावे ? असा प्रश्न निर्माण झाला.
मात्र, २२ डिसेंबर २०२३ रोजी नोंदवलेल्या कोडिसिलने मृत्युपत्रात समाविष्ट केलेल्या सुधारित कलमात रतन टाटा यांची उरलेली सर्व संपत्ती रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन व रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट यांना समान भागात द्यावी, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले. त्यात मृत्युपत्रात नमूद न केलेल्या शेअर्सचा समावेश आहे.
मूळ मृत्युपत्रातील काही कलमांमध्ये काही समभाग व आर्थिक मालमत्ता टाटा यांच्या बहिणी (कार्यवाहक) आणि एका निकटच्या सहकाऱ्याला देण्याचे नमूद केले होते. ही कलमे स्पष्टपणे हटवलेली किंवा बदललेली नसल्याने, कार्यवाहकांनी न्यायालयाकडे मार्गदर्शन मागितले होते.