नवी दिल्ली : पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर विभागाला करचोरीबाबत संशय आल्यास तुमचे सोशल मीडिया अकाऊंट, ई-मेल, बैंक खाते, ऑनलाइन गुंतवणूक खाते, ट्रेडिंग खाते आदी उघडून तपासण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
तुम्ही आयकर चुकवला आहे किंवा तुमच्याकडे कोणतीही अघोषित उत्पन्न, पैसा, सोने, दागिने किंवा मौल्यवान वस्तू किंवा मालमत्ता आहे ज्यावर आयकर भरलेला नाही अशी शंका आल्यास आयकर अधिकारी याची खातरजमा करण्यासाठी ही कारवाई करू शकणार आहेत.
अशाच प्रकारची शंका असल्यास विद्यमान आयकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम १३२ नुसार अधिकाऱ्यांना शोध घेताना मालमत्ता व हिशेबाची पुस्तके जप्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. या आधारे ते कोणताही दरवाजा, बॉक्स किंवा लॉकरचे कुलूप तोडून तपास करू शकतात.
नवीन आयकर विधेयकानुसार अधिकाऱ्यांची ही कक्षा विस्तारण्यात आलेली आहे. आता त्यांच्या तपासणीत तुमचे संगणक, डिजिटल अकाऊंट, सोशल मीडिया अकाऊंट आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, अधिकारी तुमच्या संगणकप्रणाली, ई-मेल किंवा सोशल मीडिया खात्यांमध्ये प्रवेश करून पडताळणी करू शकतात.
या गोष्टींचा समावेश
1) ई-मेल सर्व्हर
2) सोशल मीडिया अकाऊंट
3) ऑनलाइन गुंतवणूक खाते, ट्रेडिंग खाते, बँक खाते इ.
4) मालमत्तेच्या मालकीच्या
5) तपशिलांसाठी वापरली जाणारी वेबसाईट
6) रिमोट सर्व्हर किंवा क्लाउड सर्व्हर
7) डिजिटल प्लॅटफॉर्म
नव्या विधेयकात काय बदल?
आयकर विधेयकात "आभासी डिजिटल जागा"ची व्याख्या विस्तृत केली आहे. त्यात एखाद्या व्यक्तीची सोशल मीडिया खाती, बँक खाती, ट्रेडिंग, गुंतवणूक खाती आणि ई-मेल यांचा समावेश केलेला आहे. यानुसार संबंधित करदात्याच्या कामाच्या ठिकाणी असलेला संवेदनशील डेटा देखील तपासला जाऊ शकतो.