Vi AGR Case: दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाच्या (Vodafone Idea) शेअर्सच्या किमतीत आज ९% ची मोठी घसरण झाली. या घसरणीचं कारण म्हणजे, भारत सरकारच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं कंपनीच्या ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. यामुळे बीएसईवर (BSE) व्होडाफोन आयडियाचा शेअर ८.९८% नं घसरून ₹७.९० प्रति शेअर च्या पातळीवर आला.
दूरसंचार विभागानं (DoT) व्होडाफोन आयडियाकडे ₹९,४५० कोटींच्या अतिरिक्त एजीआर (AGR) दायित्वाची मागणी केली आहे. या मागणीला आव्हान देत कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की, ही मागणी न्यायालयाच्या एजीआरवरील आधीच्या निर्णयाच्या बाहेर आहे.
सोने-चांदीच्या दरात आज मोठी उलथापालथ; Gold झालं स्वस्त, पण चांदी अवाक्याच्या बाहेर
सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी
सुनावणीदरम्यान, दूरसंचार विभागाच्यावतीनं (DoT) उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. सरकारनं वेळ मागितल्याबद्दल व्होडाफोन आयडियाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. परिणामी, न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली..
शेअरवर परिणाम
या अनिश्चिततेमुळे व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. शुक्रवारी, शेअरची किंमत ६% हून अधिक घसरली आणि इंट्राडेमध्ये ₹७.९० च्या नीचांकी पातळीला स्पर्श केला. यापूर्वी, २३ सप्टेंबर रोजी, सरकारकडून काहीतरी तोडगा निघेल या अपेक्षेमुळे हा शेअर सात महिन्यांच्या उच्चांकी स्तर म्हणजेच ₹८.९७ वर पोहोचला होता.
सरकारची भूमिका
एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केंद्र सरकार थकबाकीचं रूपांतर इक्विटीमध्ये केल्यानंतर ४९% भागीदारीसह व्होडाफोन आयडियामधील सर्वात मोठा भागधारक बनले आहे. परंतु, सरकारला 'प्रमोटर' मानलं जात नाही. मागील सुनावणीत सरकारनं सांगितलं होते की, कंपनीच्या याचिकेला आपला कोणताही विरोध नाही, परंतु यावर तोडगा निघणं आवश्यक आहे.
(टीप - यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आलेली आहे. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)