US-Iran war: अमेरिका-इराण-इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा परिणाम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. वर्ल्ड बँखेचे प्रमुख अजय बंगा यांनी याबाबत गंभीर इशारा दिला असून, युद्धविराम (सीजफायर) कायम राहिला तरी त्याचे आर्थिक परिणाम दीर्घकाळ जाणवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक वाढीला फटका
अजय बंगा यांच्या मते, जर सध्याचा युद्धविराम कायम राहिला, तरी जागतिक आर्थिक वाढ (ग्लोबल ग्रोथ) ०.३% ते ०.४% ने घटू शकते. मात्र, परिस्थिती बिघडून युद्धविराम तुटल्यास ही घट १% पर्यंत जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा बाजारपेठ आणि वित्तीय प्रणालीवर होणार असल्याचे बंगा यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
महागाई वाढण्याची भीती
या संघर्षाचा सर्वात मोठा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. युद्धविराम टिकून राहिल्यास महागाईत ०.२% ते ०.३% वाढ होऊ शकते
संघर्ष वाढल्यास महागाई ०.९% पर्यंत पोहोचू शकते. विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये महागाईचा दर ६.७% पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे.
ऊर्जा संकटाची तीव्रता वाढणार
ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी हा संघर्ष अधिक धोकादायक ठरू शकतो. वर्ल्ड बँकने अशा देशांशी संवाद सुरू केला असून, विशेषतः लहान द्वीपीय देशांसाठी आपत्कालीन निधीची तयारी केली जात आहे.
सरकारांना दिला स्पष्ट इशारा
अजय बंगा यांनी विविध देशांच्या सरकारांना सल्ला दिला आहे की, अल्पकालीन फायद्यासाठी दीर्घकाळ टिकू न शकणाऱ्या ऊर्जा सबसिडी योजनांमध्ये अडकू नये. त्याऐवजी ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नायजेरियाचे उदाहरण समोर
बंगा यांनी नायजेरिचा दाखला देत सांगितले की, तेथील २० अब्ज डॉलर्सच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत झाली आहे. यामुळे नायजेरिया आता केवळ आत्मनिर्भरच नाही, तर शेजारील देशांना इंधन निर्यात करण्यासही सक्षम झाला आहे.
पर्यायी ऊर्जेकडे वळण्याचा सल्ला
भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी देशांनी अणु, पवन, सौर आणि जलविद्युत अशा पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे बंगा यांनी अधोरेखित केले. अन्यथा, पारंपरिक इंधनावर अवलंबित्व वाढून आर्थिक आणि पर्यावरणीय संकट अधिक गडद होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.