Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर होण्यास काहीच दिवस शिल्लक असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अपेक्षांना उधाण आले आहे. वाढती महागाई आणि घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न धूसर होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत, यावेळच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने जीएसटी दरांमध्ये सवलत देऊन घरखरेदी अधिक परवडणारी करावी, अशी आग्रही मागणी विकासक आणि घरखरेदीदारांकडून केली जात आहे.
१. जीएसटीचा बोजा आणि सामान्यांची ओढाताण
सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात निवासी प्रकल्पांवर ५% किंवा १२% जीएसटी लागू आहे, तर ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या 'अफोर्डेबल हाऊसिंग'वर १% जीएसटी आकारला जातो. मात्र, शहरांमधील जमिनींच्या वाढत्या किमती पाहता ४५ लाखांत घर मिळणे अशक्य झाले आहे. अफोर्डेबल हाऊसिंगची मर्यादा ४५ लाखांवरून ८० ते ९० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त मध्यमवर्गीय कुटुंबांना १% जीएसटीचा लाभ घेता येईल.
२. बांधकामाचा खर्च कमी करण्यासाठी 'वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट'वर लक्ष
विकासकांचे म्हणणे आहे की, केवळ घरावरील टॅक्स कमी करून चालणार नाही, तर ते बनवण्याचा खर्चही कमी झाला पाहिजे. सध्या वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टवर १८% जीएसटी लागतो. तो १२% किंवा ५% पर्यंत खाली आणल्यास घरांच्या मूळ किमतीत मोठी घट होऊ शकते. यामुळे प्रलंबित प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
३. पायाभूत सुविधा आणि 'टियर-२' शहरांचा विकास
केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांवर अवलंबून न राहता, सरकारने टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. नवीन रस्ते, मेट्रो आणि विमानतळ प्रकल्पांसाठी अधिक निधीची तरतूद केल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येईल. प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी 'सिंगल विंडो' सिस्टीम अधिक वेगवान करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
वाचा - तुमच्या कुटुंबाचे भविष्य करा सुरक्षित! वर्षाला फक्त २० रुपये भरा आणि मिळवा २ लाखांचे कवच
४. 'विकसित भारत'च्या स्वप्नाला मिळणार बळ
रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ सिमेंट-काँक्रीटची उभी राहिलेली जंगले नव्हे, तर या क्षेत्रातून निर्माण होणारा प्रचंड रोजगार आहे. जर बजेटमध्ये वरील मागण्या पूर्ण झाल्या, तर रिअल इस्टेटमध्ये नवीन तेजी येईल. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःच्या घराची चावी मिळणे सोपे होईल आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीला वेग येईल.