Union Budget 2026 : येत्या १ फेब्रुवारीला (रविवार) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी ३.० सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. हा त्यांचा सलग ९ वा अर्थसंकल्प असेल, जो भारतीय राजकारणातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. एकाच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात सलग ९ वेळा ताळेबंद मांडणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने भारतीय बजेटचा रंजक प्रवास आणि बदललेल्या परंपरांचा हा खास आढावा.
मोरारजी देसाईंच्या विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल
भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान मोरारजी देसाई (१० वेळा) यांच्याकडे आहे. त्यांच्या खालोखाल पी. चिदंबरम (९) आहेत. यावर्षी निर्मला सीतारामन चिदंबरम यांच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील आणि प्रणब मुखर्जी (८) यांना मागे टाकतील.
संध्याकाळचे ५ ते सकाळी ११ : वेळेचा बदल
ब्रिटिश राजवटीपासून बजेट सादर करण्याची वेळ संध्याकाळी ५ वाजता असायची, जेणेकरून लंडनच्या कामकाजाच्या वेळेनुसार त्यांना माहिती मिळेल. ही गुलामगिरीची परंपरा १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मोडीत काढली आणि बजेटची वेळ सकाळी ११ वाजता निश्चित केली.
१ फेब्रुवारीची परंपरा का सुरू झाली?
२०१७ पूर्वी अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर व्हायचा. मात्र, यामुळे संसदेची मंजुरी मिळेपर्यंत पावसाळा सुरू व्हायचा आणि योजनांची अंमलबजावणी रखडायची. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात सर्व योजना वेळेवर लागू व्हाव्यात, यासाठी मोदी सरकारने बजेटची तारीख १ फेब्रुवारी केली.
भारतीय बजेटमधील काही ऐतिहासिक 'फर्स्ट्स'
- स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट : २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले अर्थमंत्री **आर. के. षण्मुखम चेट्टी** यांनी सादर केले.
- आर्थिक सुधारणांचे जनक : १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक मानला जातो, ज्यातून जागतिकीकरणाची दारे उघडली गेली.
- सर्वात मोठे भाषण : निर्मला सीतारामन यांच्या नावे १ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या २ तास ४० मिनिटांच्या भाषणाचा विक्रम आहे.
- सर्वात छोटे भाषण : १९७७ मध्ये हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी केवळ ८०० शब्दांचे अंतरिम बजेट भाषण दिले होते.
वाचा - 'मीशो'ला दुहेरी फटका! महिन्यात गुंतवणूकदारांचे ४० हजार कोटी पाण्यात; उच्चांकावरून ३५% घसरण
बजेट २०२६ कडून काय आहेत अपेक्षा?
वाढती महागाई आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर असलेला कराचा ताण पाहता, यंदाच्या बजेटमध्ये सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवतानाच सामान्यांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर असेल.