लोकमत न्यूज नेटवर्क
भारताची आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि नागरिकांना गंभीर उपचार परवडावेत यासाठी प्रयत्न करणे यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्राला एकूण १ लाख कोटींहून अधिक निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. तर बायोफार्मासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
भारताला जागतिक औषध निर्मितीचे हब बनविण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. कॅन्सर आणि मधुमेहासह दुर्धर आजारावरील औषधी स्वस्त होणार आहेत. औषधी वनस्पती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या तरुणांना मदत होते. वाढती जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही पावले उचलली जाणार आहेत. वृद्धांच्या आरोग्य परिसंस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी पुढील वर्षात दीड लाख काळजीवाहकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. देशाचा अर्थसंकल्पाचा संर्वंकष विचार केल्यास अनेक गरजापैकी एक छोटी गरज पूर्ण झाली व अनेक दिवस भुकेलेच्या ताटामध्ये एखाद घास अन्नाचा पडला एवढेच काय ते समाधान.
औषध कंपन्यांद्वारे औषधे आणि आरोग्यसेवा खर्चात अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाला आहे. कर्करोगाच्या औषधांना सूट: १७ विशिष्ट जीवनरक्षक औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे कर्करोगाच्या उपचारांचा खर्च थेट कमी झाला. यासह ७ अतिरिक्त दुर्मिळ आजारांसाठी औषधे, आणि विशेष वैद्यकीय कारणांसाठीच्या खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली, ज्यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी झाला.
एकशे चाळीस कोटी लोकसंख्येच्या देशात ठायी ठायी आरोग्यसमस्या असताना अजूनही देशात एकाही आजाराचा किंवा कॅन्सरचा राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा धोरण दृष्टिपथात नसल्याचे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. सार्वत्रिक लसीकरणामधील मिशन इंद्रधनुषमधील अनेक उदिष्टांची बारा वर्षांनंतरही पूर्तता नाही. याची आठवण यानिमित्ताने आवर्जून करून द्यावीशी वाटते.
डॉ. अमोल अन्नदाते, आरोग्य विश्लेषक