- ऋषी दर्डा
सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया (Air India) आता पुन्हा टाटा समूहाच्या (TATA Group) ताब्यात जाणार आहे. एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंत्रिगटानं टाटा समूहाची निवड केली आहे. एअर इंडियासाठी टाटा समूह (TATA Group) आणि स्पाईसजेटच्या (Spicejet) अजय सिंग यांनी बोली लावली होती. पैकी सर्वाधिक बोली टाटा समूहानं लावली. डिसेंबरपर्यंत टाटा समूहाला एअर इंडियाचा मालकी हक्क मिळू शकतो.
इतिहासाचं एक वर्तुळ पूर्ण
एअर इंडिया टाटांच्या ताब्यात जात असल्यानं एक वर्तुळ पूर्ण होणार आहे. एअर इंडियाची स्थापना उद्योगपती जेआरडी टाटांनी १९३२ मध्ये केली. त्यावेळी विमान कंपनीचं नाव टाटा एअरलाईन्स होतं. १९४६ मध्ये कंपनीचं नाव बदलून एअर इंडिया करण्यात आलं. १९५३ मध्ये केंद्र सरकारनं एअर इंडिया कंपनी ताब्यात घेतलं. तिचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. त्यावेळी जेआरडींनी विरोध दर्शवला होता. मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही. संकटकाळी देशाच्या, देशवासीयांच्या मदतीला धावून गेलेली एअर इंडिया गेल्या काही वर्षांपासून स्वत:च संकटात सापडली. एअर इंडियावर ही वेळ का केली, कोणत्या चुकांमुळे कंपनी तोट्यात गेली, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.
Welcome back, Air India 🛬🏠 pic.twitter.com/euIREDIzkV
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 8, 2021
एअर इंडियाची स्थापना
एअर इंडियाची स्थापना १९३२ मध्ये झाली. उद्योगपती जे. आर. डी. टाटांनी स्थापन केलेल्या एअरलाईन्सचं सुरुवातीचं नाव 'टाटा एअरलाईन्स' होतं. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारनं टाटा एअरलाईन्सचं राष्ट्रीयकरण केलं. १९५३ मध्ये सरकारनं टाटा एअरलाईन्स ताब्यात घेतली. तिचं नावही बदलण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीसाठी एअर इंडिया आणि देशांतर्गत हवाई वाहतुकीसाठी इंडियन एअरलाईन्स अशा दोन स्वतंत्र कंपन्या सरकारनं सुरू केल्या.
एअर इंडिया, इंडियन एअरलाईन्सचं पुढे काय झालं?
बँकॉक, टोकियो, न्यूयॉर्क, सिंगापूरसारख्या मार्गांवर सेवा देणाऱ्या एअर इंडियाची कामगिरी गेल्या काही वर्षांपर्यंत चांगली होती. एअर इंडियाच्या ताफ्यात सुरुवातीला बी ७०७ सारखी अत्याधुनिक विमानं होती. त्यानंतर बी ७४७ आणि ए ३१० सारखी विमानं एअर इंडियानं खरेदी केली. तो काळ एअर इंडियाच्या भरभराटीचा होता.
एअर इंडियाच्या तुलनेत इंडियन एअरलाईन्स लवकर अडचणीत आली. सरकारनं ८० च्या दशकात हवाई वाहतूक क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुलं करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जेट एअरवेजसारख्या कंपन्यांनी हवाई सेवा देण्यास सुरुवात केली. मात्र तरीही २००५ पर्यंत इंडियन एअरलाईन्स देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी होती. २००६ मधला कंपनीचा नफा ८ बिलियन अमेरिकन डॉलर इतका होता. मात्र अनेक कंपन्यांशी स्पर्धा सुरू झाल्यानं इंडियन एअरलाईन्सच्या अडचणी वाढल्या.
एअर इंडिया-इंडियन एअरलाईन्सचं विलीनीकरण
२०११ मध्ये सरकारनं इंडियन एअरलाईन्स आणि एअर इंडियाचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. इंडियन एअरलाईन्सची सर्व विमानं एअर इंडियाच्या रंगात रंगवली गेली. इंडियन एअरलाईन्सचा अध्याय संपला. सरकारनं अनेक गोष्टींचा विचार करून दोन्ही कंपन्यांचं विलिनीकरण केलं. मात्र त्यामुळे समस्या संपल्या नाहीत. उलट अधिक वाढल्या.
विलीनीकरणामागचा नेमका विचार काय होता?
दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्यास एअर इंडियाचं नेटवर्क वाढेल. भारतासारख्या बाजारात तिकिटांचे दर अतिशय संवेदनशील विषय असतो. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर करून दिल्ली आणि मुंबई या प्रमुख शहरांमधून उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न होता. मात्र दोन्ही कंपन्यांची व्यवस्थापनं व्यवस्थितपणे एकत्र न आल्यानं समस्या वाढल्या.
स्टार अलायन्सचा भाग होण्यासाठी विलीनीकरण
स्टार अलायन्ससारख्या ग्लोबल अलायन्सचा भाग होता यावं हा विचारदेखील विलीगीकरणामागे होता, असं सांगितलं जातं. स्टार अलायन्सचा भाग होण्यासाठी कंपनीचं देशांतर्गत हवाई जाळं आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रात चांगलं स्थान आवश्यक होतं. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स एकत्र आल्यास ते सहज शक्य होतं.
विलीनीकरणानंतर एअर इंडिया गाळात
विलीनीकरणानंतर समस्या सुटतील, असा विचार सरकारनं केला होता. मात्र हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचं लवकरच सिद्ध झालं. यानंतर एअर इंडिया गाळात जाण्यास सुरुवात झाली. कंपनीवरील कर्जाचा डोंगर वाढत गेला आणि ती सरकारच्या डोक्यावरच ओझं होत गेली.
समस्यांची सुरुवात नेमकी कुठून झाली?
२०११ मध्ये झालेलं विलीनीकरण एअर इंडियाच्या अडचणी वाढवणारं ठरलं. मात्र कंपनीच्या समस्यांना खूप आधीपासूनच सुरुवात झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानांचं अत्याधुनिकीकरण करण्यात एअर इंडिया कमी पडली. २००४ मध्येही एअर इंडियाकडून बी७४७ आणि ए ३१० विमानांचा वापर सुरू होता. कित्येक दशकं कंपनी हीच विमानं वापरत होती. याशिवाय भ्रष्टाचार आणि ढिसाळ व्यवस्थापन यांचा प्रचंड मोठा फटका एअर इंडियाला बसला.
खासगी कंपन्यांना संधी; एअर इंडिया आणखी गाळात
एकीकडे सरकारी हवाई कंपनी अडचणीत सापडली असताना, दुसरीकडे सरकार खासगी कंपन्यांना हवाई क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन देत होतं. एअर इंडियाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी सरकारनं खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन स्पर्धा वाढवली. याचा फटका एअर इंडियाला बसला.
सरकारचं धोरण; एअर इंडिया, इंडियन एअरलाईन्सचं मरण
इंडियन एअरलाईन्स देशांतर्गत हवाई मार्गांसह आशियातल्या शेजारच्या देशांमध्येही सेवा द्यायची. मात्र २००९ मध्ये यातल्या अनेक मार्गांवरील सेवा एअर इंडिया/इंडियन एअरलाईन्सला बंद करावी लागली. एकाच मार्गावर एअर इंडिया, इंडियन एअरलाईन्सनं सेवा देऊ नये, असे द्विपक्षीय करार सरकारनं अनेक देशांसोबत केले. त्यामुळे एअर इंडिया, इंडियन एअरलाईन्सला बऱ्याच मार्गांवर पाणी सोडावं लागलं. जिथे दोन्ही कंपन्या सेवा देत होत्या, तिथे एकाच कंपनीनं सेवा द्यावी, या निर्णयामुळे फायद्यात चाललेले मार्ग हातातून गेले. हीच संधी जेट एअरवेज आणि किंगफिशर एअरलाईन्सनं साधली. त्यामुळे एअर इंडियाला तोटा होऊ लागला. तर जेट एअरवेज, किंगफिशरच्या कमी तिकिट दरांमुळे इंडियन एअरलाईन्सला देशांतर्गत बाजारपेठेत घायाळ केलं. आर्थिक अडचणीत असलेल्या या दोन कंपन्यांचं विलीनीकरण सरकारनं केलं. त्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी त्या वाढल्या.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एअर इंडिया विकण्याचे प्रयत्न
सातत्यानं घेण्यात आलेले चुकीचे निर्णय आणि अतिशय वाईट व्यवस्थापन यामुळे एअर इंडिया संकटात सापडली. त्यामुळे एअर इंडिया विकायची किंवा बंद करायची, इतकेच पर्याय सरकारसमोर उरले. एअर इंडियाचं खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारनं गेल्या काही वर्षांत केले. मार्च २०१८ मध्ये एअर इंडियामधील ७६ टक्के वाटा विकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कोणी एअर इंडिया विकत घेतली असती, तर त्याला ४.७ बिलियन अमेरिकन डॉलरच्या कर्जाचा भार पेलावा लागला असता. त्यामुळेच कोणीही एअर इंडिया विकत घेण्यात रस दाखवला नाही.
२०१९ च्या अखेरीस सरकारनं एअर इंडियामधील १०० टक्के हिस्सा विकायचं ठरवलं. २७ जानेवारी २०२० मध्ये सरकारनं कंपनीवरील कर्जाचा आकडा जाहीर केला. तो आधीच्या तुलनेत कमी होता. मात्र त्यानंतर कोरोनाच्या संकटाला सुरुवात झाली. कोरोना काळात विमान कंपन्यांना प्रचंड मोठा फटका बसला.
एअर इंडियाची बलस्थानं काय?
एअर इंडिया म्हणजे पांढरा हत्ती असं म्हटलं जातं. मात्र एअर इंडियाची काही बलस्थानंदेखील आहेत. एअर इंडियाकडे बी७८७ आणि ए३२० विमानांचा मोठा ताफा आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर एअर इंडियाची स्थिती चांगली आहे. त्यातच स्टार अलायन्सचा सदस्य असल्यानं एअर इंडियाला महत्त्व आहे. विमानतळांवर प्रत्येक विमान कंपनीला ठराविक जागा लागते. या ठिकाणी विमानं उभी असतात. त्यांची डागडुजी होते. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरूसारख्या महत्त्वाच्या विमानतळांवर एअर इंडियाकडे अशी जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे.
टाटांसाठी एअर इंडिया म्हणजे कंपनी नव्हे, त्याहून बरंच काही!
टाटा समूहानं एअर इंडिया खरेदी केल्यास एक वर्तुळ पूर्ण होईल. १९५३ मध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना टाटा एअरलाईन्सचं राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. १९३२ मध्ये टाटा सन्सकडून टाटा एअरलाईन्सची स्थापना करण्यात आली. १९५३ मध्ये सरकारनं टाटा एअरलाईन्स ताब्यात घेतली. याबद्दल जेआरडी टाटांनी अतिशय स्पष्ट शब्दांत नेहरूंकडे नाराजी व्यक्त केली होती. जेआरडींनी जातीनं लक्ष घालून टाटा एअरलाईन्स उभी केली होती. विमानातले खाद्यपदार्थ, पडदे यासारख्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडेही जेआरडींचं लक्ष असायचं. त्यामुळे सरकारनं घेतलेला निर्णय जेआरडींच्या मनाला लागला. विशेष म्हणजे टाटांचं मत फारसं विचारात न घेता एअरलाईन्सच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. 'सरकारनं मागच्या दारानं केलेलं राष्ट्रीयकरण' अशा शब्दांत जेआरडींनी नेहरूंच्या निर्णयाचं वर्णन केलं होतं.
मला फायदा शब्द आवडत नाही- नेहरू
समाजवादी विचारांच्या नेहरूंनी टाटा एअरलाईन्सचं राष्ट्रीयकरण केलं. एकदा नेहरू आणि जेआरडींमध्ये चर्चा सुरू असताना सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा विषय निघाला. या कंपन्यादेखील फायद्यात असायला हव्यात, असं जेआरडी म्हणाले होते. त्यावर 'फायदा शब्द मला आवडत नाही. तो शब्द अतिशय वाईट आहे', असं नेहरू म्हणाले.
सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी फायद्याकडे पाहू नये असं नेहरूंचं मत होतं. नेहरूंचा हा विचार पुढे खरा ठरला, असं म्हणावं अशी आजची स्थिती आहे. एअर इंडियावर ६० हजार ७४ कोटींचं (३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा आकडा) आहे. नेहरूंना ज्या शब्दाचा तिटकारा होता, तो म्हणजे फायदा. हा फायदा एअर इंडियाला शेवटचा कधी झाला, हे शोधायला कितीतरी वर्ष मागे जावं लागेल. सरकारनं २४ हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेज देऊनही एअर इंडियाची अवस्था सुधारली नाही. कर्जात बुडालेला महाराजा आता टाटांच्या ताब्यात गेला आहे. एअर इंडियाच्या भरारीसाठी टाटा समूह नेमकं काय करणार याकडे आता उद्योग जगताचं लक्ष लागलं आहे.
(लेखक 'लोकमत'चे संपादकीय संचालक आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)