एअर इंडिया अधिग्रहणाच्या मतभेदांवर टाटा सन्स - सरकारमध्ये चर्चा सुरू

दोन्ही पक्ष सौद्याच्या अटींवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मुंबई/नवी दिल्ली: एअर इंडियाचे अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वांत आघाडीवर असलेली कंपनी टाटा सन्स लि., आणि केंद्र सरकार यांच्यात तीन मुख्य मुद्द्‌यांवरील मतभेदांवर चर्चा सुरू असून, दोन्ही पक्षांनी आता यावर जवळपास तडजोड केली असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही पक्ष सौद्याच्या अटींवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाची देयता, कंपनीची वास्तव संपदा आणि कर्ज या तीन मुद्द्‌यांवर टाटा सन्स आणि सरकार यांच्यात मतभेद होते. दोन्ही पक्षांत याबाबत अजूनही चर्चा सुरू असून टाटांकडून या महिन्यात वित्तीय निविदा सादर केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. तोट्यात असलेली एअर इंडिया सध्या केवळ सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहे. ही कंपनी विकून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारकडून अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. २००७ पासून कंपनीने कोणत्याही नफ्याची नोंद केलेली नाही. एअर इंडियाच्या सेवेतील कर्मचारी येणाऱ्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने निवृत्त होणार आहेत. मालकीत झालेला बदल या कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदनशील विषय ठरणार आहे. निवृत्ती वेतनाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. 

टाटा समूहाकडे एअर एशिया इंडिया आणि विस्तारा या दोन विमान वाहतूक कंपन्या आधीच आहेत. एअर इंडिया खरेदी केल्यानंतर कंपनीला भारतात आणि विदेशात फायदेशीर एअरपोर्ट स्लॉट्स मिळू शकतील. याशिवाय विमानांचा मोठा ताफाही कंपनीला मिळेल. तथापि, कंपनीसोबत कर्जाचा मोठा बोजाही हस्तांतरित होणार आहे. संघटित कर्मचारी वर्ग आणि निवृत्ती वेतनाची मोठी देयताही सोबत असणार आहे.