नवी दिल्ली: १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपनी टाटा मोटर्सने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. प्रामुख्याने एन्ट्री-लेव्हल (कमी किमतीच्या) इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी विशेष सवलतींची मागणी करण्यात आली आहे.
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्सचे एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्रा यांनी सांगितले की, गेल्या काही काळातील जीएसटी सुधारणांमुळे पेट्रोल कारच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे स्वस्त इलेक्ट्रिक कारवर दबाव वाढला आहे. ग्राहकांना ईव्ही अधिक परवडणारी वाटावी यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष सवलती मिळणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेत व्यावसायिक वापराच्या इलेक्ट्रिक कारचा समावेश नाही. टाटा मोटर्सने मागणी केली आहे की, टॅक्सी म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या ईव्ही गाड्यांनाही या योजनेत स्थान मिळावे. या गाड्या खासगी गाड्यांच्या तुलनेत ५ पट जास्त धावतात, त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन दिल्यास प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होईल.
किमती कमी होणार की वाढणार?
एकीकडे स्वस्त ईव्हीची मागणी होत असतानाच, दुसरीकडे टाटा मोटर्सने किमती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. कच्च्या मालाचे वाढलेले दर आणि परकीय चलन दरातील चढउतार यामुळे कंपनीच्या मार्जिनवर २% पर्यंत परिणाम झाला आहे. हा बोजा अद्याप ग्राहकांवर टाकलेला नाही, मात्र लवकरच गाड्यांच्या किमती वाढवण्याबाबत कंपनी निर्णय घेऊ शकते.