शहरांच्या झगमगाटात जेव्हा ग्राहक मोबाईल ॲपवर ऑर्डर देतात आणि अवघ्या १० मिनिटांत डिलिव्हरीचं नोटिफिकेशन पाहतात, तेव्हा रस्त्यावर धावणाऱ्या 'डिलिव्हरी पार्टनर्स'चं वास्तव अनेकदा नजरेआड होतं. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर क्विक-कॉमर्स कंपन्यांनी १० मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याचा दावा मागे घेतला असला, तरी प्रश्न हा आहे की यामुळे डिलिव्हरी बॉय म्हणजेच 'गिग वर्कर्स'चं आयुष्य खरोखर सोपं होईल का?
गिग वर्कर्सच्या मते, समस्या फक्त डिलिव्हरीच्या वेळेची नसून कमाईच्या संपूर्ण मॉडेलची आहे. त्यांचं उत्पन्न दररोजच्या डिलिव्हरीची संख्या आणि इन्सेंटिव्हवर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत, १० मिनिटांची सक्ती हटवली तरी जलद डिलिव्हरी आणि जास्त ऑर्डर्स घेण्याचा दबाव कमी होणार नाही. अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्स सांगतात की, दिवसातील १५ तास काम करूनही त्यांची कमाई केवळ १५००-१६०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहते.
भारत नंबर २, आता चीन फार दूर नाही; कुठे होऊ शकतो हा मोठा बदल? जाणून घ्या
इन्सेंटिव्ह सिस्टम ठरतेय सर्वात मोठा दबाव
'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या एका अहवालानुसार, पश्चिम दिल्लीत काम करणाऱ्या १९ वर्षीय डिलिव्हरी पार्टनरला १२००-१५०० रुपये कमावण्यासाठी ३५ पेक्षा जास्त डिलिव्हरी कराव्या लागतात. जास्त इन्सेंटिव्ह मिळवण्याच्या घाईत अनेकदा त्यांना चुकीच्या बाजूनं (wrong side) बाईक चालवावी लागते, ज्यामुळे त्यांचा जीव नेहमी धोक्यात असतो. कंपन्या जरी सांगत असल्या की डिलिव्हरीसाठी ठराविक वेळेची सक्ती नाही, तरी वास्तव हे आहे की जेव्हा दिवसाला ठराविक संख्येने डिलिव्हरी पूर्ण होतात, तेव्हाच इन्सेंटिव्ह मिळतो. २६ वर्षांच्या एका डिलिव्हरी पार्टनरच्या मते, ४४० रुपयांचा इन्सेंटिव्ह मिळवण्यासाठी त्याला सुमारे ८७५ रुपयांची मूळ कमाई करावी लागते, म्हणजेच दिवसाला साधारण ४० डिलिव्हरी. यामुळेच डिलिव्हरीचा वेग कमी झाला तरी कामाचा दबाव कायम राहतो.
