खाजगी वीज वितरणास विरोध

अनेक वीज वितरण कंपन्यांना वीज वितरणाची परवानगी देण्याचा निर्णय जनविरोधी आहे. त्यातून कंपन्यांना नफा कमावण्यास मदतच होईल

नवी दिल्ली : अनेक वीज वितरण कंपन्यांना वीज वितरणाची परवानगी देण्याचा निर्णय जनविरोधी आहे. त्यातून कंपन्यांना नफा कमावण्यास मदतच होईल, तसेच विजेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल, असा आरोप अखिल भारतीय वीज अभियंता महासंघाने केला आहे. वीज संशोधन विधेयक २0१४ तात्काळ परत घेण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे.
अखिल भारतीय वीज अभियंता महासंघाने एक निवेदन जारी करून आपली भूमिका मांडली आहे. महासंघ संसदीय समितीसमोर लेखी निवेदन सादर करणार आहे. वीज संशोधन विधेयक परत घेण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
फेडरेशनने म्हटले की, लोकसभा अध्यक्षांनी वीज संशोधन विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविले आहे. ते रद्दच व्हायला हवे, अशी महासंघाची भूमिका आहे. त्यासाठी आम्ही स्थायी समितीसमोर आमचे म्हणणे मांडू. भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांच्या नेतृत्वाखालील संसद समितीसमोर हे विधेयक सध्या आहे. समितीने १४ जानेवारी रोजी महासंघाला एक पत्र पाठवून प्रतिक्रियेसाठी आमंत्रित केले आहे.