रेल्वेतील एफडीआयला विरोध

रेल्वेतील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विरोध दर्शविला आहे़

नवी दिल्ली : रेल्वेतील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विरोध दर्शविला आहे़ अतिसंवेदशील क्षेत्रात एफडीआयला परवानगी दिल्यास रेल्वेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे. रेल्वेच्या वेगवान विकास आणि विस्तारासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने उचललेले प्रागतिक पाऊल मोदी सरकारकडून मागे खेचले जाण्याची भीती त्यातून निर्माण झाली आहे.
हायस्पीड ट्रेन,मालगाडी यासारख्या क्षेत्रांत १०० टक्के एफडीआयला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडला आहे़ या प्रस्तावावर अन्य मंत्रालयांना त्यांचे मत मांडण्यास सांगण्यात आले होते़ गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, असा निर्णय दळवळण क्षेत्रातील सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतो, असा आक्षेप गृहमंत्रालयाने घेतला आहे़ सूत्रांच्या मते, भारतीय रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करणे गरजेचे आहे़ यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे़ तूर्तास मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वगळता रेल्वेत कुठल्याही प्रकारच्या एफडीआयला परवानगी नाही़ आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपाने रेल्वेचे आधुनिकीकरण, विकास आणि हायस्पीड रेल्वेसाठी डायमंड क्वाड्रीलेटरल योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)