ऑनलाइन लोकमत -
मुंबई, दि. १६ - विकासकाडून घरखरेदी करणा-या ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणार-या रिअल इस्टेट विधेयकाला (नियमन आणि विकास) लोकसभेनेही मंजुरी दिली आहे. राज्यसभेने 10 मार्चला या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकावर संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे कायदा मोडणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या विधेयकातील नियमांचे उल्लंघन झाले तर त्यामुळे विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांना दंड तर करता येणार आहेच पण त्याचबरोबर तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयकाला 2013 ला लोकसभेत आज मंजुरी देण्यात आली. घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकाचे हित जपणे, त्यासंदर्भातील व्यवहार कार्यक्षम करणे, पारदर्शकता वाढविणे आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यास चालना देणे हे या विधेयकाचे हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.