नवी दिल्ली: 1 ऑक्टोबरपासून ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टीममध्ये मोठा बदल होणार आहे. नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमानुसार, पेटीएम-फोन पे सारख्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला प्रत्येक वेळी हप्ता किंवा बिलाचे पैसे (ईएमआय) कापण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच म्हटले होते की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) किंवा इतर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) वापरुन होणाऱ्या व्यवहारासाठी अतिरिक्त फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (एएफए)ची आवश्यक असेल. ग्राहकांची फसवणूक आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी आरबीआयने हा निर्ण घेतला आहे.
ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्डाने 8.5% टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफओने 8.5% व्याजावर अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मागितली आहे. #providentfund#epfohttps://t.co/5mPrgECkQ4
— Lokmat (@MiLOKMAT) September 21, 2021
ऑटो डेबिट सिस्टम म्हणजे काय?
ऑटो डेबिटचा अर्थ असा की, जर तुम्ही मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगमध्ये ऑटो डेबिट मोडमध्ये वीज, गॅस, एलआयसी किंवा इतर कोणतेही खर्च ठेवले असतील तर एका विशिष्ट तारखेला खात्यातून पैसे आपोआप कापले जातात. ऑटो डेबिटचा नियम लागू केल्यानंतर तुमच्या बिल भरण्याची पद्धत बदलून जाईल.ऑटो डेबिटशी संबंधित सूचना तुमच्या मोबाईल क्रमांकावरच एसएमएसद्वारे पाठवली जाईल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला तुमचा चालू मोबाईल क्रमांक बँकेत अपडेट करणे आवश्यक आहे.
बिहारमध्ये एका कॉन्स्टेबलकडं बेनामी संपत्ती असल्याचं माहिती मिळाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांच्या ९ ठिकाणांवर एकाचवेळी छापे मारले. तेव्हा... #Policehttps://t.co/0IHixqbgeE
— Lokmat (@MiLOKMAT) September 21, 2021
आधी मेसेज पाठवला जाईल
नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर बँकांना पेमेंट देय तारखेच्या 5 दिवस आधी ग्राहकांच्या मोबाइलवर मेसेज पाठवावा लागेल. पेमेंटच्या 24 तास आधी रिमांयडर पाठवावे लागेल. रिमायंडरमध्ये पेमेंटची तारीख आणि पेमेंटची रक्कम इत्यादींची माहिती असेल. ऑप्ट आउट किंवा पार्ट-पेचा पर्यायदेखील असेल. हा नियम 1 ऑक्टोबर पासून लागू होईल. याशिवाय 5000 पेक्षा जास्त पैशांच्या देवाण-घेवाणवर ओटीपी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
फसवणूक थांबवण्यासाठी घेतला निर्णय
आरबीआयने बँकिंग फसवणूक आणि ग्राहकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सध्याच्या प्रणालीनुसार, डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म किंवा बँका ग्राहकांकडून परवानगी घेतल्यानंतर कोणतीही माहिती न देता दर महिन्याला ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे कापून घेतात. यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. हा बदल फक्त ही समस्या दूर करण्यासाठी करण्यात आला आहे.