Small Saving Schemes : गेल्या वर्षभरात अस्थिर शेअर बाजारात सरकारी अल्पबचत योजनांनी गुंतवणूकदारांना चांगली साथ दिली. मात्र, या लोकप्रिय योजनांच्या व्याजदरात आता बदल होण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी या योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते. आगामी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५) साठीचे नवीन व्याजदर ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केले जाणार आहेत. यामुळे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना सारख्या लोकप्रिय योजनांमधील परतावा तेवढाच राहील की त्यात बदल होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सलग सहा तिमाही दर 'जैसे थे'
व्याजदरांचा आढावा घेऊनही गेल्या सलग सहा तिमाहीत सरकारने या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. याचा अर्थ, एप्रिल-जून तिमाहीत निश्चित झालेले दरच गुंतवणूकदारांना आजही मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ३० सप्टेंबरच्या घोषणेकडे सलग सातव्या तिमाहीत ही स्थिती कायम राहते की दरात बदल होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
लोकप्रिय योजनांचे सध्याचे व्याजदर (प्रति वर्ष)
- सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): ८.२%
- (विशेषतः मुलींचे शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी मोठी बचत.)
- ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): ८.२%
- (यावर तिमाही आधारावर व्याज थेट खात्यात जमा होते, ज्यामुळे निवृत्त लोकांसाठी हा निश्चित उत्पन्नाचा चांगला स्रोत आहे.)
- पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS): ७.४%
- (ज्यांना दर महिन्याला निश्चित उत्पन्न हवे आहे, त्यांच्यासाठी हा चांगला पर्याय आहे.)
- पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF): ७.१%
- (दीर्घकालीन आणि करमुक्त परताव्यासाठी हा आजही सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहे.)
- नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC): ७.७%
इतर योजनांवरील व्याजदर
- किसान विकास पत्र (KVP): ७.५%
- (या दराने गुंतवलेले पैसे विशिष्ट कालावधीत दुप्पट होतात.)
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट (FD):
- ३ वर्षांसाठी: ७.१%
- ५ वर्षांसाठी: ७.५%
- पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग अकाउंट (POSA): ४.०%
(विशेष म्हणजे, या खात्यावरील ४% व्याजदर डिसेंबर २०११ पासून म्हणजे गेल्या १४ वर्षांपासून स्थिर आहे.)
वाचा - सिमेंटची गोणी ४२५ वरून ३७५ रुपयांवर! पण, कंपन्या करू शकतात चलाखी? ग्राहकांना लाभ मिळणार का?
व्याजदरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता
सध्याची महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांचे वातावरण पाहता, अल्पबचत योजनांच्या दरांमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत योग्य परतावा मिळावा, यासाठी सरकार याबद्दल कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ३० सप्टेंबरच्या घोषणेनंतर चित्र स्पष्ट होईल.