pm e drive scheme : तुम्ही जर नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने FAME योजनेची सुरुवात केली होती. पण, त्यानंतर सरकारने FAME रद्द करून एक नवीन केंद्रीय योजना आणली आणि तिचे नाव PM e-Drive Scheme असे ठेवले. या योजनेंतर्गत देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदान दिले जाते. जेणेकरुन ग्राहकांना वाहन खरेदी करणे स्वस्त पडेल. मात्र, यात आता बदल करण्यात येणार आहे.
आत्मनिर्भर भारतासाठी कंपन्यांना नवे आदेश
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत उभा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशांतर्गत ईव्ही उत्पादक कंपन्यांना अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये देशातील उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट या ३ चाकी वाहनांसाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना आता बॅटरी फिटमेंट आयातीवर बंदी घालण्यास सांगण्यात आले आहे.
बीएमएस (बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम) आयात करण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादन अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय मेक इन इंडिया अंतर्गत डीसी कन्व्हर्टरही ठेवण्यात आले आहे. वाहन नियंत्रण युनिट, चार्जर, ट्रॅक्शन मोटरसह जीवनावश्यक भागांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
ई-बससाठी अपडेट
इलेक्ट्रिक बस उत्पादक कंपन्यांना मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनासाठी पुढील ६ महिने म्हणजेच ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. HVAC (हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि एअर कंडिशनिंग सिस्टम) आयात न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय, ब्रेकसाठी इलेक्ट्रिक कॉम्प्रेसर आणि चार्जिंग इनलेट CCS2 चे उत्पादन आवश्यक आहे. ट्रॅक्शन मोटर, बीएमएस, बॅटरी पॅक आणि व्यवस्थापन प्रणालीसह सर्व आवश्यक भागांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ई-ॲम्ब्युलन्स, ई-ट्रक आणि इतर नवीन ई-वाहनांसाठी नियम लवकरच जारी केले जातील.
ग्राहकांचा होणार फायदा
इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती कंपन्यांनी देशांतर्गत उत्पादन सुरू केल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. भविष्यात वाहनांच्या किमतीत मोठी घट पाहायला मिळेल. यापूर्वीच अर्थसंकल्पात ईव्ही बॅटरीसाठी लागणाऱ्या पॉवडरचे आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.