नवी दिल्लीः कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिमाण झाला असून, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत नीचांकी स्तरावर पोहोचली होती. तरीही आपल्याला दिल्लीत पेट्रोल प्रतिलिटर 71.26 रुपये आणि डिझेल प्रतिलिटर 69.39 रुपयांना मिळते. जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती एवढ्या खाली आल्या असतानाही पेट्रोल आणि डिझेल इतके महाग का?, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.
भारतात पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी वेगाने वाढली असली तरी उत्पादन पुरेशा प्रमाणात नाही. अशा परिस्थितीत आपल्या जवळपास 85 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च तेल महागल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होते. मग कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर पेट्रोलियम उत्पादन स्वस्त का होत नाही, असाही विचार येतो. पेट्रोल वाढीमागे काय असतं गणित हे आज आपल्याला समजावून सांगणार आहोत.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्यामध्ये सरकारचा मोठा हात
मागे 2014 ते 2016 दरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात खाली आल्या होत्या, त्यावेळी सरकारने सर्वसामान्यांना फायदा देण्याऐवजी उत्पादन शुल्क अन् रस्त्याच्या उपकराचं शुल्क वाढवून त्यास्वरूपात आपले उत्पन्न वाढवले होते. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या काळात केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ केली आणि फक्त एकदाच दिलासा दिला.
असे करून 2014-15 ते 2018-19 दरम्यान केंद्र सरकारने तेलावरील कराच्या माध्यमातून 10 लाख कोटी रुपये कमावले. त्याच वेळी राज्य सरकारांनीही या वाहत्या गंगेमध्ये हात धुऊ घेत असतात. पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटने सरकारला मालामाल केले आहे. सन 2014-15 मध्ये केंद्राला व्हॅटच्या स्वरूपात 1.3 लाख कोटी रुपये मिळाले होते, तर 2017-18 मध्ये त्या रकमेत वाढ होऊन ती 1.8 लाख कोटी रुपये झाली होती. यावेळी देखील किमती खाली येण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा केंद्र सरकारने त्यावर कर वाढविला.
18 रुपये प्रतिलिटरच्या पेट्रोलवर 49.42 रुपये कर
जेव्हा आपण पेट्रोल 71 रुपये लिटर दराने खरेदी करता, तेव्हा आपण सर्व पैसे पेट्रोल कंपन्यांना देत नाही. या पैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम कर स्वरूपात केंद्र आणि राज्यांकडे जाते. देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी इंडियन ऑइलकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलची फॅक्टरी किंमत किंवा बेस प्राइस 17.96 रुपये आहे. यात केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क म्हणून 32.98 रुपये, मालवाहतुकीचा खर्च 32 पैसे, डीलर कमिशनचे 3.56 पैसे आणि राज्य सरकारचा व्हॅट 16.44 रुपये असतो. राज्य सरकार व्हॅट डीलर कमिशनकडूनही आकारते. त्यामुळेच एकूणच पेट्रोलची किंमत 71.26 रुपये होते. यात केंद्र व राज्य सरकारकडे कराच्या स्वरूपात 49.42 रुपये जातात.
डिझेलवरही आकारला जातो कर
डिझेलवर करवसुली करण्यातही सरकार मागे नाही. दिल्लीत एक लिटर डिझेलची एक्स-फॅक्टरी किंमत किंवा बेस प्राइस 18.49 पैसे आहे. यावर प्रतिलिटर मालवाहतुकीचा खर्च 29 पैसे आहे. केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क 18.78 रुपये आहे, डीलर कमिशनचे 2.52 रुपये आणि राज्य सरकारकडून व्हॅटच्या स्वरूपात 16.26 रुपये आकारले जातात. अशा प्रकारे त्याची किंमत 69.39 रुपये होईल. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिलिटर 48.09 रुपये टॅक्सच्या स्वरूपात जातात.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
CoronaVirus News: लॉकडाऊनमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर संकट; PF व्याजदरात कपात, जाणून घ्या...
CoronaVirus: कौतुकास्पद! सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून तृतीयपंथीयांनी १००० कुटुंबांना दिलं धान्य
पुण्यातील गोल्डमॅनचं हृदयविकाराच्या धक्क्यानं निधन
CoronaVirus News: कोरोनावरील जगातील पहिली लस तयार; विषाणूचा कहर झेललेल्या 'या' देशाचा दावा
CoronaVirus News: लॉकडाऊन इफेक्ट; देशात १२.२ कोटी लोकांनी गमावला रोजगार
CoronaVirus News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुपर ह्यूमन, ऑस्ट्रेलियाच्या राजदूतांनी उधळली स्तुतिसुमनं
CoronaVirus News: "श्रीमंतांच्या मुलांना तपासणीशिवाय राज्यात घेता, मग मजुरांना का नाही?"
Excise duty hike: मोदी सरकारकडून पेट्रोलवर 10 रुपये अन् डिझेलवर 13 रुपयांच्या एक्साइज ड्युटीत वाढ