जीएसटीमध्ये कपात लागू झाली आहे, यामुळे सगळा बाजार नव्याने खुलला आहे. अशातच आपल्या देशाचा कणा असलेली शिक्षणव्यवस्था पुन्हा एकदा उपेक्षितच राहिलेली आहे. एसी, टीव्ही फ्रीजापासून सगळे स्वस्त झालेले असताना वह्या, पुस्तके मात्र महागणार आहेत. कारण पेपर उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील कर वाढविल्याने वह्या, पुस्तके महागणार आहेत.
जीएसटी २.० मध्ये कागद (पेपर) आणि कागदापासून बनवलेल्या बोर्डवरील जीएसटी १२% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील पेपर उद्योगात मोठी नाराजी पसरली असून, इंडियन पेपर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (IPMA) ने ग्राहकांसाठी वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा इशारा दिला आहे.
कागद आणि शिक्षण यांचा थेट संबंध आहे. कागदावर जीएसटी वाढल्याने शाळांची पुस्तके, वह्या (कॉपी) आणि छपाई खर्च वाढणार आहे. आधीच वह्या, पुस्तके महाग झाली आहेत. आता आणखी वाढलेला कर त्यात भर पाडणार आहे. श्रीमंत लोक खरेदी करू शकतील परंतू रीब कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण महाग होईल आणि काही मुलांचे तर शिक्षणही सुटण्याची भीती IPMA चे अध्यक्ष पवन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.
कागद ही मूलभूत गरज आहे, विलासितेची (Luxury) वस्तू नाही. तरीही यावर आता लग्झरी वस्तूंइतकाच १८% जीएसटी लावला गेला आहे. IPMA ला अपेक्षा होती की कागदाचा समावेश ५% स्लॅबमध्ये केला जाईल, पण तो थेट १२ टक्क्यांवरून १८% वर नेण्यात आला आहे. केवळ पुस्तकेच नव्हे, तर खाद्यपदार्थ, औषधे आणि इतर एफएमसीजी (FMCG) उत्पादनांच्या पॅकेजिंगसाठी कागद आणि पेपरबोर्डचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. यावर जीएसटी वाढल्याने या सर्व वस्तूंचे दर देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारने एका बाजूला, कागदापासून बनवलेल्या डब्यांवरील आणि बॅगवरील जीएसटी १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला आहे. पण दुसरीकडे, या पॅकेजिंगसाठी लागणाऱ्या मुख्य कच्च्या मालावर (कागद आणि पेपरबोर्ड) जीएसटी १८% केला आहे. या उलटसुलट नियमांमुळे क्राफ्ट आणि पॅकेजिंग पेपर वापरणाऱ्या लहान उद्योगांना (MSMEs) मोठा त्रास होणार आहे. त्यांच्या ₹५०० कोटींहून अधिक वर्किंग कॅपिटल मध्ये अडकून पडेल, ज्यामुळे त्यांना वारंवार रिफंडसाठी अर्ज करावा लागेल आणि त्यांच्या कामावर परिणाम होईल, असे अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.