Online Gaming Bill : केंद्र सरकारने आणलेल्या ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ चा परिणाम गेमिंग कंपन्यांवर वाढतच चालला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यापासून गेमिंग उद्योगात गोंधळाचे वातावरण आहे. यामुळे ड्रीम११ आणि पोकरबाजी सारख्या अनेक कंपन्यांनी त्यांचे कामकाज थांबवले आहे. आता या क्षेत्रातील आणखी एक मोठी कंपनी एमपीएल म्हणजेच मोबाइल प्रीमियर लीगने या बंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीतील सुमारे ६० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले जाण्याची शक्यता आहे.
एमपीएलचे ३०० कर्मचारी नोकरी गमावणार
रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने रिअल मनी गेम्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणलेल्या गेमिंग विधेयकामुळे एमपीएल आपल्या भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सुमारे ६० टक्के कपात करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन कायद्यामुळे फॅन्टसी आणि कार्ड गेमिंग व्यवसायातून मिळणाऱ्या महसुलाची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. याच कारणामुळे बेंगळुरू स्थित या युनिकॉर्न कंपनीने सुमारे ३०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीईओने कर्मचाऱ्यांना पाठवला ईमेल
रिपोर्टनुसार, रविवारी या संदर्भात कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये एमपीएलचे सह-संस्थापक आणि सीईओ साई श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे की, कंपनीकडे याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. त्यांनी लिहिले, "आम्ही मोठ्या दुःखाने हा निर्णय घेतला आहे की, आम्हाला आमच्या भारतीय टीमचा आकार खूप कमी करावा लागणार आहे." श्रीनिवास यांनी सांगितले की, कंपनीच्या एकूण महसुलामध्ये भारताचा वाटा ५० टक्के आहे. या बदलामुळे नजीकच्या भविष्यात आम्ही भारतातून कोणताही महसूल कमावू शकणार नाही.
या मोठ्या कर्मचारी कपातीचा परिणाम मार्केटिंग, ऑपरेशन्स, इंजिनियरिंग, कायदेशीर आणि आर्थिक अशा अनेक विभागांवर दिसून येईल. तरीही, सीईओने सांगितले की, या कठीण काळात प्रभावित कर्मचाऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल.
गेमिंग बिलाचा मोठा परिणाम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या महिन्यात ऑनलाइन पेमेंट असलेल्या गेम्सवर बंदी घालण्यासाठी संसदेत हे विधेयक मंजूर केले होते. सरकारने यामागे रिअल मनी गेम्समुळे होणारे आर्थिक धोके आणि विशेषतः तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या व्यसनाचे कारण दिले होते. यामुळे क्रिकेट, रमी आणि पोकर गेम देणाऱ्या अनेक गेमिंग ॲप्सना त्यांचे कामकाज बंद करावे लागले असून, आता या क्षेत्रातील कंपन्यांना कर्मचारी कपातीचा मार्ग अवलंबणे भाग पडले आहे.
या विधेयकामुळे ऑनलाइन गेमिंग व्यवसायावर मोठा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. यापूर्वी, २०२९ पर्यंत हा उद्योग ३.६ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा होती, मात्र आता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.