रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पाश्चात्य देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले होते. त्या निर्बंधांचा फायदा भारताला मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. कारण कच्च्या तेलासाठी आखाती देशांवर अवलंबून असलेल्या भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळू लागले होते. मात्र आता रशियाकडून कच्च्या तेलावर मिळणारी सवलत कमी झाली आहे. तसेच या तेलाचं बिल भरण्यामध्येही अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे भारतातील सरकारी रिफायनरींनी कच्च्या तेल्यासाठी पुन्हा एकदा मध्य-पूर्वेतील आपल्या पारंपरिक तेल पुरवठादारांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. या सरकारी रिफायनरी तेल पुरवण्यासाठी इराकसोबत चर्चा करत आहेत.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार रशियामधून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत सातत्याने वाढत आहे. ती पाश्चात्य देशांकडून रशियन तेलावर लावण्यात आलेल्या ६० डॉलर प्रति बॅरल या प्राइस कॅपच्याही वर गेली आहे. तसेच हल्लीच्या दिवसांमध्ये रशियाकडून मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या सवलतीमध्येही खूप घट झाली आहे. जर रशियाने सरकारी रिफायनर्सना प्राइस कॅपपेक्षा अधिक किमतीने तेल विकलं तर ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताने इराकला सांगितले आहे की, त्यांनी तेलाचे बिल भरण्यासाठीच्या काही अटींमध्ये बदल करण्याबाबत विचार करावा. भारतातील आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या सरकारी कंपन्या इराककडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतील. मात्र त्यासाठी तेलाच्या सध्याच्या क्रेडिट अवधीमध्ये वाढ करून तो ६० दिवसांवरून ९० दिवस करण्याबाबत विचार करावा.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धापूर्वी इराक हा भारताचा कच्च्या तेलाच्या बाजाराती सर्वात मोठा पुरवठादार होता. रशियाकडून भारत अत्यल्प तेल खरेदी करत असे. मात्र रशिया आणि युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर गेल्या १५ महिन्यांमध्ये रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे.