नवी दिल्ली : पेन्शन योजनेचा विस्तार करण्यासाठी, तसेच ही योजना आणखी दूर्पयत पोहोचविण्यासाठी पेन्शन फंड नियामक असलेल्या पीएफआरडीएने नवीन नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीत सर्व मध्यस्थांमध्ये समन्वय साधण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अध्यक्ष आर. व्ही. वर्मा यांनी दिली आहे.
पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम एनपीएस ट्रस्टमार्फत होत असते. एनपीएस ट्रस्ट हा पीडीआरडीएचा भाग असून त्याचे नियंत्रण हे पीडीआरडीएमार्फत केले जाते. वर्मा यांनी सांगितले की, पेन्शन कोष, केंद्रीय नोंदणी ठेवणारी यंत्रणा (सीआयए) पॉइंट ऑफ प्रेङोन्स या मध्यस्थांमार्फत पेन्शन योजनेचे काम चालते. यासर्व मध्यस्थांवर देखरेख ठेवण्याचे, तसेच त्यांच्यात आपसातील समन्वय राखण्याचे काम एनपीएस ट्रस्टकडे सोपविण्यात आले आहे. या योजनेत सहभागी होणा:याला विविध पेन्शन कोषांचा पर्याय असून त्यापैकी एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य
आहे.
एनपीए ट्रस्टच्या नियंत्रणासाठी पीएफआरडीएतर्फे विश्वस्तांची नियुक्ती केली जाईल.
ही नियुक्ती दोन वर्षासाठी असेल. विश्वस्तांची संख्या किमान 3 ते कमाल 7 अशी राहील, असेही वर्मा यांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4कोणत्याही पेन्शन कोषाचा प्रायोजक हा सीआरए किंवा कस्टोडियन अथवा ट्रस्टी बँकेत -26 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल ठेवू शकत नाही.
4कोणताही पेन्शन कोष नियंत्रित पेन्शन योजनांशिवाय अन्य कोणताही व्यवसाय करणार नाही.
4पेन्शन फंडाच्या कामकाजासाठीचे व्यवस्थापन शुल्क क्.क्क्5 टक्के किंवा 1क् लाख रुपये यापैकी जी रक्कम अधिक असेल तेवढे आकारता येईल.