NPS New Rules : तुम्ही देखील नॅशनल पेन्शन सिस्टम अर्थात एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. पेन्शन फंड नियामक 'PFRDA' ने एनपीएसच्या नियमांमध्ये क्रांतिकारी बदल केले असून १६ डिसेंबर २०२५ रोजी नवीन सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. या बदलांमुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांसाठी एनपीएस आता अधिक लवचिक आणि फायदेशीर बनले आहे.
५ वर्षांचा 'लॉक-इन' इतिहासजमा
आतापर्यंत एनपीएसमध्ये खाते उघडल्यानंतर ५ वर्षांचा 'लॉक-इन' कालावधी अनिवार्य होता. म्हणजेच ५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय तुम्हाला योजनेतून बाहेर पडता येत नव्हते. मात्र, आता खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र ५ वर्षांचा लॉक-इन कालावधी कायम राहणार आहे.
निवृत्तीनंतर हातात येणार जास्त पैसा
या सुधारणेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'एक्झिट रेश्यो'. जुन्या नियमानुसार, ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर एकूण निधीपैकी ४०% रक्कम पेन्शनसाठी राखून ठेवावी लागत असे आणि केवळ ६०% रक्कम हातात मिळत असे.
नवीन नियम काय सांगतो?
- १२ लाखांपेक्षा जास्त निधी असल्यास : आता तुम्ही एकूण जमा निधीच्या ८०% रक्कम एकरकमी काढू शकता. केवळ २०% रकमेचा पेन्शन प्लॅन खरेदी करावा लागेल. यामुळे निवृत्तीनंतर घर खरेदी, मुलांची लग्ने किंवा इतर गुंतवणुकीसाठी हातात मोठी रक्कम उपलब्ध होईल.
- ८ लाखांपर्यंत निधी असल्यास : पेन्शन प्लॅन घेण्याची गरज नाही, पूर्ण १००% रक्कम काढता येईल.
- ८ ते १२ लाखांच्या दरम्यान निधी असल्यास : कमाल ६ लाख रुपये रोख काढता येतील, उर्वरित रकमेची किमान ६ वर्षांसाठी अॅन्युइटी घ्यावी लागेल.
८५ वर्षांपर्यंत गुंतवणुकीची संधी
गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळ चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळावा यासाठी गुंतवणुकीची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता सबस्क्राइबर्स वयाच्या ८५ वर्षांपर्यंत एनपीएसमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवू शकतात. जर एखाद्याला ६० व्या वर्षी पैशांची निकड नसेल, तर तो पुढील २५ वर्षे आपला पैसा वाढवू शकतो.
वेळेपूर्वी बाहेर पडल्यास कडक नियम
- निवृत्तीच्या आधी खाते बंद करायचे असल्यास नियम काहीसे कडक आहेत.
- मुदतपूर्व बाहेर पडताना किमान ८०% रक्कम पेन्शनसाठी गुंतवावी लागेल आणि केवळ २०% रोख मिळेल.
- जर एकूण निधी ५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर मात्र पूर्ण रक्कम काढता येईल.
वारसदारांसाठी संरक्षण आणि इतर सवलती
खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास, जमा केलेली १००% रक्कम नॉमिनीला दिली जाईल. त्यासाठी पेन्शन खरेदी करण्याची अट नसेल.
जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर तो त्याचे एनपीएस खाते बंद करून पूर्ण रक्कम काढून घेऊ शकतो.
खातेदार बेपत्ता झाल्यास वारसदाराला त्वरित २०% मदत दिली जाईल, उर्वरित रक्कम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मिळेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काय?
हे नवीन बदल प्रामुख्याने खाजगी आणि सामान्य नागरिकांच्या श्रेणीसाठी आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनेच नियम लागू राहतील. म्हणजेच त्यांना ५ वर्षांचा लॉक-इन पाळावा लागेल आणि निवृत्तीनंतर ४०% रक्कम पेन्शनसाठी राखावी लागेल (जर निधी ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर).
NPS म्हणजे काय?
एनपीएस ही केंद्र सरकारची एक सुरक्षित गुंतवणूक योजना आहे, जी २००४ मध्ये सुरू झाली. यात 'इक्विटी' आणि 'डेट' अशा दोन्ही पर्यायांत गुंतवणूक करता येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणीत येते, म्हणजेच गुंतवणूक, व्याज आणि मॅच्युरिटीची रक्कम या तिन्हींवर कर सवलत मिळते.