नवी दिल्ली : येत्या वर्षात म्हणाजेच 2021 मध्ये नोकरदारांच्या हातामध्ये येणारा पगार कमी होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या न्यू वेज कोड अंतर्गत कंपन्या पे पॅकेज (Pay Package) रिस्ट्रक्चर करतील. नवीन कंपेनसेशन नियम (New Compensation Rule) एप्रिल 2021 पासून लागू करण्याची शक्यता आहे. हा वेज कोड 2019 चा भाग आहे.
नवीन नियमानुसार, अलाउंस कम्पोनेन्ट (Allowance Component) एकूण पगाराच्या किंवा कंपेनसेशनच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर कर्मचार्‍यांचा बेसिक पगार किमान 50 टक्के असला पाहिजे. नवीन नियमांतर्गत 1 एप्रिल 2021 पासून पीएफ आणि ग्रॅच्युटीमध्येही बदल होतील.
हे विधेयक गेल्यावर्षी संसदेत पारित करण्यात आले होते. कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात कंपन्यांवर याचा परिणाम पाहायला मिळेल. पब्लिक फीडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून याबाबत नोटिफाय केले जाईल.
नियमातील महत्त्वाचे मुद्दे...
1) नवीन नियमांतर्गत कर्मचार्‍यांची ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये रक्कम वाढेल. मात्र, हातात येणाऱ्या पगार काही प्रमाणात कमी होईल.
2) हा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर अधिकतर कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेमेंट स्ट्रक्चरमध्ये बदल होईल. साधारणता या कंपन्यामध्ये नॉन अलाउंस हिस्सा कमी असतो. काहींमध्ये हा हिस्सा 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असतो.
3) कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे पीएफ योगदान वाढेल.
4) पीएफमध्ये योगदान वाढल्यामुळे टेक होम सॅलरी कमी होईल.
5) या नियमामुळे फायदा असा होईल की टेक होम सॅलरी कमी झाल्यानंतर सुद्धा रिटायमेंटनंतर मिळणार फंड (Retirement Fund) वाढेल.
6) सध्या बहुतेक कंपन्यांमध्ये बेसिक सॅलरीच्या तुलनेत अलाउंस कम्पोनेन्ट जास्त असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम होईल.
7) कंपन्यांच्या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते, कारण त्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युटी योगदान वाढणार आहे.