National Lok Adalat : वाहन मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. देशभरात १३ डिसेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाणार आहे. यावर्षीची ही अंतिम लोक अदालत असून, यामध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील प्रलंबित ट्रॅफिक दंड आणि लहान न्याय प्रकरणे सोडवली जातील. या लोक अदालतीत अनेक प्रकरणांमध्ये ५०% पासून १००% पर्यंत सूट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दंडाच्या चिंतेतून अनेक वाहनधारकांना मुक्ती मिळू शकते.
महाराष्ट्रातही मोठी संधी
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये १३ डिसेंबरला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाणार आहे.
कोणत्या प्रकरणांत सूट मिळेल?
या लोक अदालतीमध्ये केवळ लहान ट्रॅफिक उल्लंघन आणि कम्पाउंडेबल स्वरूपाची प्रकरणेच निकाली काढली जातात. गंभीर गुन्हे यात समाविष्ट नसतात.
सूट मिळण्याची शक्यता असलेले ट्रॅफिक उल्लंघन
- हेल्मेट/सीटबेल्ट नसणे
- ट्रॅफिक सिग्नल तोडणे
- सामान्य वेगमर्यादा ओलांडणे
- चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग
- वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसणे
- ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे
- नंबर प्लेट किंवा वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे
- चुकीच्या पद्धतीने जारी केलेले चलन
टीप: दारू पिऊन वाहन चालवणे, हिट-अँड-रन, धोकादायक ड्रायव्हिंग किंवा दुखापत/मृत्यूशी संबंधित गंभीर प्रकरणे यात हाताळली जाणार नाहीत.
कशी असते प्रक्रिया?
- राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तुमच्या जुन्या चलनातून दिलासा मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया आणि कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- वाहन मालकांनी सर्वप्रथम परिवहन विभाग किंवा महाराष्ट्र पोलीस पोर्टलवर तुमचे चलन तपासावे, त्याची प्रिंट किंवा सॉफ्ट कॉपी सोबत ठेवावी.
- आवश्यक असल्यास, अदालतीत जाण्यापूर्वी टोकन बुक करणे गरजेचे आहे (राज्याच्या नियमानुसार).
- लोक अदालतीच्या दिवशी व्यक्तीने निश्चित केलेल्या कोर्टात उपस्थित राहावे.
आवश्यक कागदपत्रे
- वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र
- ड्रायव्हिंग लायसन्स
- ओळखपत्र
- चलनची कागदपत्रे
न्यायाधीश आणि ट्रॅफिक अधिकारी तुमच्या चलनमध्ये सूट लागू करतील. अनेक जुन्या लहान प्रकरणांमध्ये पूर्ण माफी देखील दिली जाऊ शकते. भरणा रोख किंवा UPI द्वारे करता येईल.
वाचा - अर्थव्यवस्थेसाठी 'चिंताजनक' बातमी! रुपया डॉलरपुढे गडगडला, सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट होणार परिणाम!
भरणा झाल्यानंतर तुम्हाला लोक अदालतीचा तोडगा आदेश मिळेल, ज्यामुळे तुमचे प्रकरण कायमस्वरूपी बंद होईल आणि भविष्यात ते पुन्हा उघडले जाणार नाही.