National Electricity Policy : देशातील कोट्यवधी वीज ग्राहकांसाठी आगामी काळ आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय वीज धोरणाच्या मसुद्यामुळे वीज दरवाढीच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून वीज बिल दरवर्षी महागाईच्या दराने वाढू शकते. आतापर्यंत राजकीय कारणांमुळे अनेक राज्यांमध्ये वीज दरात वाढ टाळली जात होती. मात्र, नवीन धोरण ही व्यवस्था मुळापासून बदलण्याच्या तयारीत आहे.
'इंडेक्स-लिंक्ड' टॅरिफ म्हणजे काय?
सरकारने सुचवलेल्या नवीन व्यवस्थेत 'इंडेक्स-लिंक्ड टॅरिफ' प्रणालीचा प्रस्ताव आहे. जर राज्य नियामक आयोगांनी वेळेवर नवीन दर निश्चित केले नाहीत, तर एका ठराविक फॉर्म्युल्यानुसार विजेचे दर आपोआप वाढतील. याचा अर्थ असा की, दरवाढीचा निर्णय आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांच्या हातात न राहता तो महागाई निर्देशांकाशी जोडला जाईल.
वीज कंपन्यांचा ३ लाख कोटींचा खड्डा
वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. देशभरातील वीज कंपन्यांवर सध्या सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये वीज कंपन्यांना प्रत्येक युनिटवर सरासरी ५० पैशांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
२०२६-२७ पासून काय बदलणार?
नवीन धोरणानुसार, वीज निर्मितीपासून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा संपूर्ण खर्च त्याच वेळी वसूल करणे बंधनकारक असेल. भविष्यात दरवाढ करण्याचे किंवा जुना तोटा भरून काढण्याचे अधिकार नियामक आयोगांना नसतील. तसेच, वीज खरेदी खर्चात होणारे बदल दरमहा ग्राहकांना कळवणे अनिवार्य केले जाऊ शकते.
उद्योगांवरील भार कमी होणार?
सध्या भारतात उद्योगांना जगातील सर्वात महागडी वीज खरेदी करावी लागते. कारण, शेतकरी आणि घरगुती ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीचा बोजा उद्योगांवर टाकला जातो. देशातील एकूण ४५ टक्के वीज हेच दोन वर्ग वापरतात. नवीन धोरणाने हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांच्या बिलावर होऊ शकतो.
वाचा - ६ कोटींचे पॅकेज अन् १० लाख 'पोटगी' टाळण्यासाठी सोडली नोकरी! भारतीय व्यक्तीला कोर्टाने शिकवला धडा
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
- घरगुती आणि शेतीसाठीच्या विजेचे दर वास्तविक खर्चाच्या जवळ आणले जातील.
- सबसिडी आणि मूळ खर्च यातील तफावत हळूहळू कमी केली जाईल.
- ग्राहकांना आता महागाईप्रमाणेच वीज बिलाच्या दरवाढीसाठी तयार राहावे लागेल.