Middle East Crisis: मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारताच्या अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने या परिस्थितीचा क्षेत्रनिहाय आढावा घेतला असून, अनेक महत्त्वाच्या उद्योगांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे.
होर्मुझमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम
या तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरील पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारताचा खाडी देशांशी सुमारे १७८ अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार आहे, जो सध्या धोक्यात आला आहे. शिपिंग मार्ग, विमा खर्च आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यावर दबाव वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कृषी आणि अन्न निर्यात क्षेत्रावरही मोठा परिणाम
भारताकडून पश्चिम आशियात मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ, मसाले आणि इतर कृषी उत्पादने निर्यात केली जातात. तणाव वाढल्यास लॉजिस्टिक्स खर्च वाढू शकतो आणि माल पोहोचण्यास विलंब होऊ शकतो. यामुळे निर्यातदारांचा खर्च आणि जोखीम वाढण्याची शक्यता आहे.
इंजिनिअरिंग, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि फार्मा क्षेत्रावर दबाव
इंजिनिअरिंग वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात खाडी देशांना होते. परिस्थिती बिघडल्यास नवीन ऑर्डर आणि करारांवर परिणाम होऊ शकतो. दुबईसारख्या व्यापार केंद्रांवर अवलंबून असलेला रत्न आणि दागिने उद्योगही प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. तसेच फार्मास्युटिकल उद्योगासाठी आवश्यक रसायने आणि इंटरमीडिएट्सचा पुरवठा अडथळ्यात येऊ शकतो.
ऊर्जा क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील
ऊर्जा आणि पेट्रोलियम क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील मानले जाते. भारताच्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ४५ टक्के तेल होर्मुज मार्गाने येते, तर ९० टक्के एलपीजी पुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. हा मार्ग बंद किंवा अडथळा निर्माण झाल्यास देशात ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते.
देशाकडे ६० दिवसांचा तेल साठा
पेट्रोलियम मंत्रालयाने मात्र देशातील स्थिती सध्या नियंत्रणात असल्याचे सांगितले आहे. भारताकडे सुमारे ६० दिवस पुरेल इतका तेल साठा उपलब्ध आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमतीत वाढ करण्यात आलेली नाही आणि एलपीजी पुरवठाही सुरळीत सुरू आहे.
सरकारची ‘होल ऑफ गव्हर्नमेंट’ रणनीती
या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप (IMG) स्थापन केला असून, दररोज सकाळी बैठक घेतली जात आहे. तसेच वेस्ट एशिया क्रायसिस डेस्क आणि टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि संभाव्य संकट टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे.
निर्यातदारांना मोठा दिलासा
सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देत अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन आणि EPC योजनेंतर्गत निर्यात पूर्ण करण्याची मुदत ३ महिने वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केली आहे. तसेच RoDTEP लाभ पुन्हा १०० टक्के करण्यात आला आहे. ECGC विमा कव्हरही १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एकूणच, पश्चिम आशियातील तणाव भारतासाठी ऊर्जा, निर्यात आणि औद्योगिक पुरवठा साखळीच्या दृष्टीने मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते.