LPG New Rule : पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद आता भारतीय ग्राहकांच्या स्वयंपाकघरात उमटू लागले आहेत. इराणकडून होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे देशात गॅस टंचाईची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार आणि ओव्हरबुकिंग रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली असून, 'बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण' पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांचा गॅस पुरवठा रोखला जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचा अडथळा आणि एलपीजी संकट
जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' सध्या युद्धाच्या सावटाखाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतासाठी येणारा सुमारे ३ लाख मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा या भागात अडकून पडला आहे. यामुळे आगामी काळात गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, सरकारने उपलब्ध साठ्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी केवायसीची प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
काय आहे नवा नियम?
- केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घरगुती एलपीजी सेवा आणि सबसिडीचा लाभ घेत राहण्यासाठी सर्व ग्राहकांना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
- पुरवठा रोखणार : ज्या ग्राहकांचे केवायसी पूर्ण नसेल, त्यांना बुकिंग करूनही सिलेंडरची डिलिव्हरी दिली जाणार नाही.
- कोणासाठी अनिवार्य? : ज्या ग्राहकांनी अद्याप एकदाही बायोमेट्रिक पडताळणी केलेली नाही, त्यांच्यासाठीच ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे. ज्यांनी आधीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा करण्याची गरज नाही.
घरबसल्या पडताळणीची सुविधा
ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने डिजिटल पर्यायांवर भर दिला आहे.
- मोबाईल ॲप : इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांच्या अधिकृत मोबाईल ॲपद्वारे ही प्रक्रिया करता येईल.
- फेस ऑथेंटिकेशन : 'आधार फेस आरडी' ॲप्लिकेशनचा वापर करून स्मार्टफोनद्वारे घरबसल्या चेहरा स्कॅन करून पडताळणी पूर्ण करता येईल.
- गॅस एजन्सी : ज्यांना डिजिटल प्रक्रिया जमत नाही, ते आपल्या जवळच्या गॅस वितरकाकडे जाऊन बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा लावून पडताळणी करू शकतात.
वाचा - ऑईल बाँड्सचा 'वनवास' संपला; मग पेट्रोल-डिझेल स्वस्त का होत नाही? वाचा Inside स्टोरी
काळाबाजाराला लगाम घालण्याचा प्रयत्न
युद्धाच्या काळात गॅसचा तुटवडा भासल्यास काही लोक सिलेंडरचा साठा करण्याची किंवा चढ्या दराने विक्री करण्याची शक्यता असते. आधार लिंक केल्यामुळे एकाच नावावर असणारे अनेक कनेक्शन आणि व्यावसायिक कामासाठी होणारा घरगुती गॅसचा वापर रोखणे सरकारला सोपे जाणार आहे. "हे नियमित धोरण असले तरी, सध्याच्या जागतिक स्थितीमुळे त्याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर केली जात आहे," असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.