भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदळाची निर्यातक देश असून तब्बल १६५ देशांमध्ये तांदळाची निर्यात करतो. यापैकी बांगलादेश, नेपाळ, कॅमेरून, पापुआ न्यू गिनी, आयव्हरी कोस्ट आणि आफ्रिकन देश बेनिन, हे भारताकडून नॉन-बासमती तांदूळ खरेदी करतात. तर, तर प्रीमियम बासमती तांदूळ इराण, इराक आणि सौदी अरेबिया आदी खरेदी करतात. मात्र, इराण सरकारने अन्नपदार्थांच्या आयातीवर दिली जाणारी सबसिडी अचानक रद्द केल्याने, प्रीमियम बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात भारताला समस्या येत आहेत. यामुळे भारतीय निर्यातदारांनी आपले शिपमेंट रोखले आहे.
महत्वाचे म्हणजे, जागतिक व्यापारातील ४५ दशलक्ष टन एवढ्या तांदळाच्या निर्यातीपैकी एकटा भारत २२ दशलक्ष टन एवढ्या तांदळाची निर्यात करतो. 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, सुमारे २००० कोटी रुपयांचा माल आंतरराष्ट्रीय बंदरांवर क्लिअरन्सच्या प्रतीक्षेत अडकला आहे. इराणी चलन, रियाल, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने इराणी सरकारने अन्न आयातीवरील अनुदान स्थगित केले आहे. यामुळे, खर्चात वाढ होऊन नफा कमी होत असल्याने पंजाब आणि हरियाणातील उत्पादक व प्रोसेसर्सवर याचा थेट परिणाम झाला आहे.
इराण सरकारनं सांगितलं असं कारण -
सिडीसंदर्भातील या निर्णयावर बोलताना, 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) हे हा निर्णय घेण्यामागचे मुख्य कारण असल्याचे इराणने म्हटले आहे. आयात दरांवर अब्जावधींची सबसिडी देऊनही त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळत नव्हता. उलट, यामुळे काळाबाजार अधिक होत होता आणि जनतेला महागाईचाही सामना करावा लागत होता. आता ही सबसिडी थेट नागरिकांच्या खात्यात जमा केली जाईल. याअंतर्गत, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात आता पुढील ४ महिन्यांपर्यंत दरमहा ६०० रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. यामुळे लेकांना आपल्या इच्छेनुसार, अन्नपदार्थ खरेदी करता येतील, असे इराणने म्हटले आहे.