infosys decision : इन्फोसिस कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी गेल्या वर्षी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. यात मूर्ती यांनी तरुणांना आठवड्यात ७० तास काम करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरातून टीका झाली. दरम्यान, तेव्हापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कंपनी सातत्याने चर्चेत आहे. आता गेल्याच आठवड्यात कंपनीच्या म्हैसूर येथीन युनिटमधून ३०० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना एका दिवसात काढून टाकण्यात आले. दरम्यान, ही संख्या ७०० असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या विरोधात आयटी संघटनेने आवाज उठवल्यानंतर थेट केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रकरणात लक्ष द्यावं लागलं. यानंतर कंपनीला आपल्या निर्णयाची उपरती झाली असून त्यांनी ट्रेनी कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कर्मचारी यावर समाधानी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
इन्फोसिसमधील कर्मचारी कपातीचे प्रकरण नेमकं काय आहे?
दिग्गज आयटी कंपनी इन्फोसिसने म्हैसूर येथील युनिटमधील ३०० हून अधिक ट्रेनी कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. अंतर्गत परीक्षेत अपात्र झाल्याने ही कारवाई करण्याचे कंपनीने सांगितले आहे. यावर कर्मचाऱ्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. आधी ऑफर लेटर मिळाल्यानंतर २ वर्षे जॉईन होण्यासाठी वाट पाहावी लागली. त्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यात बाहेरचा रस्ता दाखवल्याने कर्मचारी नाराज झाले आहेत. कंपनीने कोणतेही ठोस कारण नसताना फ्रेशर्सना छाटणीच्या नावाखाली कामावरुन काढून टाकल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
इन्फोसिस देणार आणखी एक संधी
म्हैसूर कॅम्पसमधील ३०० हून अधिक फ्रेशर्सना नोकरीवरुन काढून टाकल्याने कंपनी पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. यानंतर कंपनीने आपला निर्णय मागे घेतला असून प्रशिक्षणार्थींना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी काल २४ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा अंतर्गत परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, हे मूल्यमापन अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले आहे. यापूर्वी १८ फेब्रुवारीला इन्फोसिसने ते एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलले होते. विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा यासाठी हे पुढे ढकलण्यात आल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे. सोमवारी (२४ फेब्रुवारी) कंपनीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना एक ई-मेल पाठवून त्यांना या बदलाची माहिती दिली.
दरम्यान, कामावरून काढलेले कर्मचारी कंपनीच्या कारणांनी समाधानी नाहीत. कारवाईवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे आरोप केला की इन्फोसिसने "७ फेब्रुवारी रोजी काढून टाकलेल्या ७०० कर्मचाऱ्यांसाठी अशी कोणतीही सवलत दिली नाही." नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटने (NITES) याविरोधात आवाज उठवला आहे.