Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > इन्फोसिसने पायावर धोंडा मारुन घेतला? 'त्या' निर्णयाची थेट केंद्राने घेतली दखल, राज्याला दिले आदेश

इन्फोसिसने पायावर धोंडा मारुन घेतला? 'त्या' निर्णयाची थेट केंद्राने घेतली दखल, राज्याला दिले आदेश

infosys decision : केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारने इन्फोसिसमधील नोकर कपात प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे इन्फोसिसच्या नोकरीवरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहावे लागेल.

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2025 17:16 IST2025-02-14T17:16:03+5:302025-02-14T17:16:19+5:30

infosys decision : केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारने इन्फोसिसमधील नोकर कपात प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे इन्फोसिसच्या नोकरीवरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहावे लागेल.

infosys decision to lay off freshers proved costly karataka governments swung into action | इन्फोसिसने पायावर धोंडा मारुन घेतला? 'त्या' निर्णयाची थेट केंद्राने घेतली दखल, राज्याला दिले आदेश

इन्फोसिसने पायावर धोंडा मारुन घेतला? 'त्या' निर्णयाची थेट केंद्राने घेतली दखल, राज्याला दिले आदेश

Infosys : आठवड्यात ७० तास काम करण्याचा सल्ला देणारे नारायण मूर्ती यांची इन्फोसिस कंपनी पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. अलीकडेच कंपनीने ३०० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. एकतर या कर्मचाऱ्यांना ऑफर लेटर मिळाल्यानंतर २ वर्षे जॉईन होण्यासाठी वाट पाहावी लागली. त्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यात बाहेरचा रस्ता दाखवल्याने कर्मचारी रस्त्यावर आले आहेत. कंपनीने कोणतेही ठोस कारण नसताना फ्रेशर्सना छाटणीच्या नावाखाली कामावरुन काढून टाकल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, कंपनीच्या या निर्णयाची दखल आता राज्य आणि केंद्र सरकारने घेतली आहे.

तक्रार NITES पर्यंत पोहोचली
दिग्गज आयटी कंपनी इन्फोसिसने ज्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. त्यांनी आयटी कर्मचारी संघटना NITES कडे तक्रार केली आहे. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचले. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्य सरकारला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

कामगार कायद्याचं उल्लघन
इन्फोसिसने कामगार कायद्याचं उल्लघन करत फ्रेशर्सना कामावरून काढल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यावरुन केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने इन्फोसिसमधील फ्रेशर्सच्या कामावरून कमी केल्याच्या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. या प्रकरणी आता कर्नाटक राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण NITES म्हणजेच नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटने केंद्र सरकारसमोर मांडले आहे.

३०० नव्हे तर ७०० कर्मचाऱ्यांना कामगारांना काढलं
इन्फोसिसने ३०० नाही तर ७०० फ्रेशर्सना काढून टाकल्याचा दावा कामगार संघटनेने केला आहे. तसेच, NITES नुसार, इन्फोसिसने अंतर्गत सहाय्यक चाचणी उत्तीर्ण झाले नसल्याचे प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे. यासोबतच, इन्फोसिसने दबाव टाकून गोपनीय करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडल्याचंही NITES ने म्हटलं आहे.

इन्फोसिसकडून स्पष्टिकरण
इन्फोसिसने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. कंपनीच्या नियमानुसार प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. यासाठी ३ संधी दिल्या जातात. मात्र, यामध्ये फ्रेशर्स अनुत्तीर्ण झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामावर घेताना केलेल्या करारानुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. इन्फोसिसच्या या पावलानंतर आता आयटी क्षेत्रातील नोकरीही असुरक्षित वाटू लागली आहे.
 

Web Title: infosys decision to lay off freshers proved costly karataka governments swung into action

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.