India-US Trade Deal: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर १८ टक्के रेसिप्रोकल (परस्पर) टॅरिफ लावण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर ट्रम्प यांचे टॅरिफ गणित पुर्णपणे बिघडले आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर, अमेरिकेने १५ टक्के समान जागतिक टॅरिफ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका नव्या द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत.
१८% टॅरिफ का निष्प्रभ ?
याआधी भारतावर २५% टॅरिफ लावण्यात आला होता, जो नंतर १८% पर्यंत कमी करण्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत लावलेले टॅरिफ कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे ठरवले. या निर्णयानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर लागू होईल असा १५% समान (ग्लोबल) टॅरिफ जाहीर केला. त्यामुळे भारतावर स्वतंत्रपणे १८% टॅरिफ लावण्याचा मुद्दाच उरत नाही.
१५% + MFN म्हणजे नेमके काय?
नवीन व्यवस्थेनुसार १५% टॅरिफ हा आधीपासून लागू असलेल्या ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) दरावर आकारला जाईल. MFN म्हणजे सर्व देशांना समान वागणूक देणारी मूलभूत आयात-निर्यात शुल्क रचना. जर सर्व देशांवर १५% टॅरिफ लागू असेल, तर भारतावर वेगळा किंवा अतिरिक्त १८% टॅरिफ लावण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. हा १५% टॅरिफ सध्या १५० दिवसांसाठी तात्पुरता लागू आहे. तो पुढे कायम ठेवायचा असल्यास अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल.
कोणत्या क्षेत्रांना दिलासा?
डेलॉइट इंडिया येथील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतातील काही प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना दिलासा मिळू शकतो. त्यात रत्ने व दागिने, कापड उद्योग, काही ऑटो पार्ट्स, अभियांत्रिकी वस्तू यांचा समावेश आहे. मात्र, स्टील, अॅल्युमिनियम आणि कॉपर यांवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सेक्शन २३२ अंतर्गत ५०% टॅरिफ पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे.
व्यापार कराराच्या चर्चेला नवे वळण
फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले होते की, टॅरिफमध्ये बदल झाल्यास व्यापार कराराच्या अटींमध्येही सुधारणा केली जाऊ शकते. सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीत BTA मधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका हा भारताचा मोठा निर्यात बाजार असल्याने लवकरात लवकर स्पष्ट धोरण जाहीर होणे गरजेचे आहे.
BTA मधील इतर मुद्दे कायम
अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार करारात (BTA) केवळ रेसिप्रोकल टॅरिफच नाही, तर रशियाशी संबंधित दंडात्मक तरतुदी, सेक्शन २३२ अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांवर कोटा-आधारित सवलती, नॉन-टॅरिफ अडथळे यांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रेसिप्रोकल टॅरिफ निष्प्रभ ठरू शकतात, मात्र इतर सर्व अटी लागूच राहणार आहेत.